असार ३, काठमाडौ – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन ।
राष्ट्रियसभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताइन । उनले १४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको, आवासको हक र खाद्यसम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी रहेको वताइन ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायलाई छिटोे र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताइन । मन्त्री तुम्वाहाङ्फे सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्ने वताइन ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हुँदा सबैलाई बजेट कमी नै भएको स्पष्ट पारिन। मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मन्त्रालयमा तालीमका लागि आवश्यक रकमको अभाव नहुने उल्लेख गर्दै कानूनमा व्यावहारिक रुपमा अनुभवबाटै छिटो न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन।