जेठ १९, काठमाडौं –आइतबार प्रतीनिधि सभाको बैठकमा सांसद तथा नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे सामुदायिक बिद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार्न निजी बिद्यालयलाई दिने भनेको के हो ?उनले केहि आक्रोश पोख्दै अगाडि भने ‘शिक्षामन्त्रालयलाई थाहान भएको कार्यक्रम बजेटमा कसरी आयो । उनले यसवारे शिक्षामन्त्रीलाइ सोधेकोमा मन्त्री स्वयमलाई पनि थाहा नभएको संसदमा जानकारी गराए ।
आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामुदायिक बिद्यालयलाई निजी विद्यालयले सुधार गर्न सहयोग गर्ने बताएपछि यतिबेला संसद देखि सडकसम्म यो बिषयले चर्चा पाएको छ ।
सोमबार पनि यहि बिषयले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्थान पाएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सांसदहरुलाई सामुदायिक विद्यालयलाई नीजि विद्यालयले सघाउने विषयमा खतिवडालाइ प्रश्न गरे ।
सांसद रामकुमारी चौधरीले सार्वजनिक बिद्यालयलाई निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने बिषय बजेट बक्तब्यमा स्पष्ट नभएकाले थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् । साथै सरकारको यो नीतिलाई संबिधान बिरोधी कार्य भएको समेत बताइन् । उनले भनिन् ‘नेपालको धनी ब्यक्तिले अब सरकार चलाउछु भन्दा के हामीले दिन मिल्छ, त्यसकारण यो नीतिमा लाचारीपन देखिन्छ ।’
सांसद हरिराज अधिकारीले सरकारको यो नीति अनुचित नभएको बताए । नीजी बिद्यालयबाट सहयोग लिएर सामुदायिक बिद्यालय सुधार गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । त्यस्तै सांसद सुरेशचन्द्र दासले पनि सामुदायिक बिद्यालयलाई निजीकरण गरिने सरकारको मनसायबारे स्पस्ट पार्न अनुरोध गरे ।
सामुदायिक बिद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न खोजेको हैन –अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा जवाफ दिदै सामुदायिक बिद्यालय सञ्चालनको सन्र्दभमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताए । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने सरकारको दायित्व भएको उनले जानकारी दिए ।
सामुदायिक बिद्यालयलाई निजी बिद्यालयहरुले संस्थागत, सामाजिक उत्तर दायित्वको रकम मार्फत सहयोग गर्छु भन्दा सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।
उनले भने ‘सरकारले निजीसंग सहकार्य गर्न नहुने केहि पनि छैन ।’त्यस्तै उनले सामुदायिक बिद्यालय निजीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना नभएको बताए । उनले स्पष्ट पार्दै ‘भने ‘निजीलाई स्वामीत्व नै हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन, उनले भने ‘सहयोग गर्छौ भन्नेहरुसंग सहयोग लिन्छौं हैं भनेको मात्र हो
के छ बजेट बक्तब्यमा?
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव ०७७ –७८को बजेट प्रस्तुतगर्र्नेे क्रममा सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजी बिद्यालयले लिनुपर्ने बताएका थिए । बजेट बक्तब्यमा भनिएको छ ‘माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी बिद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक बिद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सहित बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने छ ।’