लकडाउन –यसो गरे जोगिन्छ कम्पनीको जरिवाना !

अधिबक्ता –तेज प्रसाद खराल (सेमन्तमणी)


विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण बिश्व आक्रान्त भैरहेको छ । यसको प्रकोपवाट नेपाल पनि प्रताडित वनेको छ । यो नयाँ रोगको संक्रमणलाई रोकथाम तथा उपचार गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि औषधी वनेको छैन । यद्यपी खोप वनाउन दर्जनौ कम्पनी क्रियाशिल छन । कोरोना भाइरसको माहामारीवाट वच्न अहिले विश्वभरका अधिकास देशहरुले नै लकडाउन (बन्दाबन्दी)को उपाए अपनाएका छन । एक व्यक्तिवाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्ने रोग भएकोले सामाजिक दुरी कायम गर्दै काम गर्ने अभ्यास अगाडी वढाएका छन । टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टलाई द्रुत गतिमा लगिएको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको रोगथाम र नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत्र ११ गते देखी बन्दावन्दी (लकडाउन) लागु गरियो । यसलाई पटक पटक मिति थप गर्दै २०७७ जेठ २० गतेसम्मका लागि लडाउनको अवधी वढाएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको सख्या दिनप्रतिदिन वढिरहेको छ । साथै कोरोनाका कारण मानिसको मृत्यु भैसकेको छ । यसरी सक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै जादा लकडाउन अवधी पनि वढिरहेको छ । यसको असरले पर्यटन, शिक्षा, होटल लगायत दैनिक उपभोग्य उत्पादनका उद्योग, सेवा ब्यवसाय समेतका ९९ प्रतिशत भन्दा बढि कम्पनीहरु हाल बन्द रहेको अवस्था छ । यसको दीर्घकालिन असर समेत यिनै क्षेत्रलाई बढि पर्ने निश्चित छ ।

अहिले वन्दावन्दीको पालना गर्दै हामी घर भित्र छौ । हामीले सृजना गरेका कम्पनी वन्द छन । तर पनि हामीले समयमा कानून वमोजिम वुझाउनु पर्ने विवरण तथा अन्य दायित्व जिवित छन । नेपाल पूर्णरुपमा वन्दा बन्दिको अवस्थामा रहेता पनि बन्द रहेका कम्पनीहरुले यस अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरणहरु नबुझाएको खण्डमा कानून बमोजिम लाग्ने जरिवाना लाई यो अवधिको छुट दिने कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ मै शंसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसो गरे पनि सजिलो काहा छ र ? कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने अधिकांश बिबरणहरु हरेक पौष मसान्त भित्र बुझाउनु पर्ने भएकोले नियमित रहेका कम्पनीहरुले गत पौष मसान्तभित्रै बुझाई सकेको अवस्था हुनु पर्दछ । कुनै कारणबश समयमा लेखा परिक्षण कार्य हुन नसकेका, गत आ.व. को बुझाउनु पर्ने बार्षिक बिबरण बुझाउन ढिला भएका तथा हालै दर्ता भएका कम्पनीहरुले सुरु ३ (तीन) महिना भित्र बुझाउनु पर्ने तथा अन्य केही बिबरणहरु बुझाउनु पर्ने अवस्था मात्र रहेको अवस्थामा सिमित बिबरण बुझाउने कार्यका लागि सरकारले ऐन नै संशोधन गरी जरिवाना छुटदिने सम्भावना समेत न्यून रहन्छ । तसर्थ कम्पनी ऐन बमोजिम बढ्दै जानसक्ने जरिवानालाई कसरी रोकेर बचाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयर सदस्यहरु बेलैमा सचेत हुनसके कम्पनीको सम्भावित नोक्सानी बचाउन सकिन्छ ।

नेपालमा हाल कम्पनी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । एकल शेयरधनी हुने कम्पनी बाहेक हरेक कम्पनीको नियमावली बमोजिम सञ्चालक समितिले कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि बहुमत सञ्चालकको निर्णय हुनुपर्ने तथा बार्षिक साधारण सभा तथा बिशेष साधारण सभाको निर्णयका लागि समेत बहुमत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने शेयर सदस्यहरुको उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ ।

बिभिन्न भिडियो कन्फ्रेन्स तथा अन्य बिद्युतीय माध्यमबाट पनि त्यस्तो बैठक तथा साधारण सभाहरु गर्न सकिने प्राबधान भएको भएता पनि नेपालमा सवैलाई उक्त माध्यम प्रयोग गर्न सुविधा नहुन सक्ने तथा सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त समेत नभैसकेको अवस्थामा हाल लकडाउनका कारण सञ्चालक तथा शेयर सदस्यहरु भेटघाट हुने अवस्था प्राय असम्भव नै हुने भएकाले कम्पनीको सञ्चालक अध्यक्ष वा कुनै एक सञ्चालकले प्रमाणित गरी, कम्पनीको छाप लगाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट उपलब्ध गराईएको अनलाईन प्रणालिबाट निम्न बमोजिमको बिबरणहरु बुझाई कम्पनी ऐन बमोजिम लाग्ने र समयमा विवरण नबुझाए बापत बढ्न सक्ने जरिवानाहरु जोगाउन सकिन्छ । तर यसका लागि कम्पनीले अनलाईन प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड (User Id / Password) अनिवार्यरुपमा लिएको हुन पर्दछ ।

कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम अहिलेको बन्दाबन्दिको बेलामा समेत कुनै १ जना सञ्चालकले प्रमाणित गरी कम्पनीको छाप लगाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट उपलब्ध गराईएको अनलाईन प्रणालिबाट बुझाउन सकिने बिबरणहरु निम्न बमोजिम हुन सक्दछन्  ।

१) कम्पनी दर्ता भएको ३ महिना भित्र कम्पनी रहने ठेगाना, सम्पर्क फोन नं. तथा ईमेल सहितको दफा १८४ बमोजिमको जानकारी,
२) कम्पनीको नाम परिवर्तन गरिएको भए सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा ३ पटक सम्म प्रकाशित सूचना,
३) आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट),
४) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१(२) बमोजिमको बिबरण,
५) नियुक्त भएका सञ्चालकहरुको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९२ र १०७ बमोजिम को बिबरण,
६) चालु आ.व. २०७६/०७७ सम्मको लेखा परिक्षक नियुक्ती सम्बन्धी दफा १११ बमोजिमको जानकारी,
७) कैफियत तलबको दफा १२० बमोजिम जवाफ पठाउनु पर्ने जानकारी,
८) बिदेशी कम्पनीका हकमा दफा १५६(१) बमोजिमको आर्थिक विवरण,
९) नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका विदेशी कम्पनीहरुले दफा १५६(५) बमोजिमको विवरण,
१०) कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम बुझाउनका लागि तयार भएका तर बुझाउन बाँकी रहेका अन्य विवरणहरु ।

उपरोक्त विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ, ऐन बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने समयमा उपलब्ध नगराएको खण्डमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ बमोजिम जरिबाना लगाउने भएकोले सकेसम्म समयमै बिबरण बुझाउनु राम्रो हुन्छ । विवरण बुझाउने समय ढिलो भैहाले पनि बुझाएको दिनबाट जरिवाना बढ्न रोकिने हुनाले जतिसक्दो छिटो यस्तो विवरण बुझाउनु समेत बुद्धिमानी हुन्छ ।

कुनैपनि कम्पनी दर्ता गर्दा, कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्दा, कम्पनीको पूजिँ बृद्धी गर्दा र कम्पनी ऐनको दफा १३६ बमोजिम कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी गर्दा मात्र ऐनले तोकेको राजश्व तिर्नु पर्दछ । यसका अलावा कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण विवरण मिलाएर बुझाएमा कुनै पनि जरिवाना लाग्दैन । बिबरण बुझाउदा कुनै बिबरण छुटाई बुझाएमा वा बुझाएको विवरण गलत भएमा सेमत जरिवाना लाग्न सक्छद, बिबरण बुझाउन जति ढिलो हुन्छ जरिवाना रकम पनि बर्षैपिच्छे चक्रबृत्ति वा दोब्बर जस्तै बढ्दै जाने भएकोले कम्पनीले कल्पनै नगरेको जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनी खारेज गर्ने भएपनि लागेको जरिवाना समेत बुझाएर मात्र खारेज गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । कम्पनीहरुले बुझाउनु पर्ने यस्ता नियमित बैठक, साधारण सभाको माईन्यूट तथा अन्य विवरण तयार पार्न सक्ने जोसुकैले आफै समेत बुझाउन सकिन्छ । यद्यपी बुझाउनु पर्ने विवरण नमिलाई बुझाईएकोमा त्यसको अर्थ नवुझाए सरह नै हुन्छ र जरिवाना लाग्न सक्दछ । यस विषयमा कुनै अलमल भएमा कम्पनी ऐन सम्बन्धमा जानकार ब्यक्तिहरुसंग सहयोग लिएर बुझाउदा राम्रो हुन्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको बार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन, तर हाल बिभिन्न कार्यालयहरुमा आह्वान गरिने टेण्डर तथा बैंक तथा बित्तिय संस्थामा कर्जा कारोवार लगायतका कामका लागि कम्पनी अद्यावधिक रहेको पत्र खोज्ने गरिएको पाईन्छ । अन्यत्र कतै बुझाउनु पर्ने नभएता पनि कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण विवरण अनलाईन सिष्टमबाट बुझाई कार्यालयवाट कम्पनी अद्यावधिक रहेको पत्र लिन सकिन्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएमा कुनै विवरण बुझाउन छुट भएको वा विवरण नमिलेको भएमा पनि तत्काल त्यस्तो नमिलेको विवरण सच्याएर पुनः बुझाएर कम्पनी ऐन बमोजिम लाग्ने र समयका आधारमा बढ्न सक्ने जरिवानाबाट समेत बच्न सकिन्छ ।

लेखक  दुई दशक अघि देखि व्यवसायिक कानूनमा अभ्यासरत छन् ।
ईमेलः [email protected]
फेसबुकः Semantamani Kharal