दामोदर रेग्मी
काठमाडौ- नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकोले संघीय नेपालको विकासको केन्द्र अझै पनि ग्रामीण र गरीवी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालका विकासका आवश्यकता अझै पनि जनता र जनजीविका सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्कता पूरा गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने देखि लिएर अन्तर्राष्ट्यि समुदायको सदस्यको हैसियतले सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि, उदारीकरण सम्मत विकास रणनीति, जलवायु परिवर्तन अन्य उदीयमान विषयहरु विकासको दायरामा आउंछन् । यी सवै विषयको सम्बोधन र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताको निर्धारण र तदनुरुपको श्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दाको रुपमा रहेको छ ।
साधन श्रोतको न्यूनता समस्याको रुपमा रहेपनि उपलव्ध साधन श्रोतको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृध्दि र उपयोगिताको प्रभावकारिता वृध्दि गरिनुपर्ने विषयलाई संघीय विकास रणनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । साथै संघीयताको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने खर्चले संघीयता महंगो शासन प्रणाली होइन भन्ने कुरा सिध्द गर्न संघीय शासन प्रणालीले प्रत्याभूति गर्न सक्ने जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै व्यापक स्तरमा पूर्वाधार विकास नगरिदा सम्म विकास प्रयासले सार्थक रुप लिन नसक्ने हुनाले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक र वाह्य श्रोत परिचालनको लागि उपयुक्त हुने श्रोत परिचालन नीति को आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि राजनैतिक स्थिरता तथा पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ । संस्थागत विकास ,नीतिगत ,कानूनी र संरचनागत विकास को प्रभावकारिता गतिवान र सिर्जनशील राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको ईच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट् प्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको सफल परिचालन वाट संस्थागत ,नीतिगत ,कानूनी र संरचनागत पक्षको प्रभावकारिता वृध्दि गर्नु अपरिहार्य हुन आउछ ।
संघीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम विन्दूमा उपस्थिति गराइदिएको मात्र होइनकि विकास र समृध्दिका कार्ययोजना वनाउने र त्यसलाई यथार्थतामा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले लोकतान्त्रिक परिपाटी भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लागि सवल आधार प्रदान गरेको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरु वीच उन्नत तहको सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ ।नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो ।
संघीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम विन्दूमा उपस्थिति गराइदिएको हुन्छ । यसै कारणले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने उत्तरदायित्व संघीय शासन प्रणालीको मूल कार्यसूची बन्न पुग्दछ । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । संघीय शासकीय प्रणालीले उपरोक्त आयामहरुको अबलम्बनवाट शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न टेवा दिने काम गर्दछ ।
संघीय शासन प्रणाली आफैमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उच्च रुप हो , सुशासन र विकास प्रजातन्त्रको सफलताका कसीहरु हुन् । प्रजातन्त्र, सुशासन र विकास सोझो अर्थमा राजनीतिक आयाममा पर्ने विषयवस्तु हो तर यसको सफलतामा राजनीतिक संयन्त्र अर्थात निर्वाचित अधिकारीको अतिरिक्त योग्यता प्रणालीवाट छानिएका विज्ञतालेयुक्त प्रशासन, सामाजिक तथा आर्थिक पूंजी र उर्जाका संवाहक शासकीय सहकर्ताहरुको भूमिका पनि अति नै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सार्वजनिक मामिलाको यो जटिलतम व्यवस्थापनमा सदाचारिताको आयाम सधै सान्दर्भिक वा सार्वजनिक रुपमा अपेक्षित हुने गर्दछ ।