सरिता तिवारी
काठमाडौ- मर्यादित महिनावारी मानव अधिकारको सर्त हो भन्ने कुरा यति बेला व्यापक बहसको विषय बनिरहेको छ । यसबारे लेख्ने, बोल्ने, छलफल गर्ने क्रम तीव्र बन्दै छ । महिनावारी केवल महिलाको र सामान्य मात्रै मुद्दा हो भनेर यस विषयका समाचार, अनुभूति र वैचारिक लेखन समेतलाई हेय ठान्ने मनोविज्ञान अल्पमतमा पर्दै छ । यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन पछिल्ला दिनमा केही उल्लेख्य प्रयत्न पनि भएका छन् ।
पाँच दिनअघि मात्र स्कटल्यान्डको संसदले राज्यका तर्फबाट महिनावारीका क्रममा महिलाले प्रयोग गर्ने प्याड र टेम्पोन ९महिनावारीको रगतलाई योनिमार्गमै भरेर बाहिर निकाली फ्याँक्न मिल्ने साधन० निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको उत्साहजनक खबर आएको छ । यो अनुमोदनबाट स्कटिस संसदले स्यानिटरी प्याड र टेम्पोनलाई अन्य ‘लक्जरी आइटम’ कै हाराहारी कर लगाउने विश्वव्यापी प्रणालीलाई चुनौती मात्रै दिएको छैन, स्कटल्यान्ड महिलाको मानव अधिकारको सम्मानका खातिर मर्यादित महिनावारीको नारा व्यवहारमै स्थापित गर्ने पहिलो देशसमेत बनाएको छ । आशा गरौं, यसको तरङ्ग शीघ्रातिशीघ्र विश्वव्यापी बनोस् ।
अभियान र पहलहरू
गत मंसिर १५ गते अछाममा पार्वती बुढाको छाउगोठमा निदाइरहेका बेला निसासिएर मृत्यु भएको घटनापछि मर्यादित महिनावारीको मुद्दामा सार्वजनिक चासो ह्वात्तै बढ्यो । यस्तो चासो आवधिक र लोकप्रियतामुखी भएर फासफुस नै भैजाने हो कि भन्ने आशंका त छँदै छ । यसबीच सरकारी पहलबाट दुइटा मुख्य काम खुबै रफ्तारमा भए । एक, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा गरिएका छाउघर भत्काउने, छाउमुक्त गाउँ र नगर बनाउने अभियान । दुई, जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको सक्रियतामा थालिएको छाउप्रथा उन्मूलन ९महा०अभियान । बाहिरबाट हेर्दा यी सामान्य र प्रतिक्रियात्मक घटना लाग्छन्, तर नेपाली समाजको चरित्र र महिनावारीसँग जोडिएको भयावह डरको मनोविज्ञानविरुद्ध राज्यले गर्ने प्रयत्नको अर्थपूर्ण स्थान रहन्छ । यस्ता गतिविधिलाई बृहत्, दिगो र गतिशील बनाउने चुनौती त निरन्तर छँदै छ । यति मात्रै गरेर विश्राम लिन सकिने स्थिति पनि होइन । यो त कुप्रथाविरुद्धको एउटा निरन्तर क्रान्ति हो । यसमा राज्यलाई मौसमी हल्ला मात्रै गरिबस्ने छुट छैन ।
मर्यादित महिनावारीको एजेन्डा स्थापना गर्न समुदायदेखि राज्यको संस्थापनसम्मलाई तरङ्गित पार्दै लागिपरिरहेकी एक पात्र छिन्— अधिकारकर्मी राधा पौडेल । रजस्वलाको समयमा हुने छुवाछूतलाई मानव अधिकारविरोधी र असंवैधानिक भन्ने उनी मर्यादित महिनावारीको अवधारणालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न केही वर्षदेखि प्रयत्नरत छिन् । उनले थालेको ‘मर्यादित महिनावारी’ आफै पनि भुइँतहमा जोडिएको अभियान हो । यो उनको कार्यक्षेत्रले पुष्टि गर्छ । परिवर्तनको चेतनालाई तारेहोटलका कोठेगफबाट बाहिर मैदानमै निकाल्न उनले धेरै मेहनत गरेकी छन् । नेपालकै प्रस्तावमा विश्वव्यापी रूपमा डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने अभियानकी पहलकर्ता पौडेल अहिले २० देशका अन्सुन्धानकर्मी, अधिकारकर्मी समेटेर यसै सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाको तयारीमा जुटेकी छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजना र दक्षिण गोलार्द्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल सहआयोजक रहेको यो कार्यशाला आउँदो जेठ १३ देखि १५ मा काठमाडौंमा हुनेछ । यो कार्यशालाले भुइँतहमा व्याप्त महिलाविरोधी मनोविज्ञानलाई चिर्न र महिनावारीलाई मानव अधिकारसँग जोड्न सामाजिक शक्ति संरचनाको जरासम्मै पुगेर परिवर्तन ल्याउने अर्थपूर्ण पहल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिगत स्तरका विद्रोहहरूलाई एकातिर राखेर हेर्दा, रजस्वला हुनुलाई अहिले पनि अधिकांशतः लाजको वा लुकाउने, बार्ने र निषेध गर्ने विषयका रूपमै बुझिन्छ । समाजभित्र पसेर यस्तो परिस्थितिलाई बदल्ने संस्थागत प्रयास नभएका भने होइनन् । प्रायः गैरसरकारी संस्थामार्फत भएका यस्ता प्रयासले आधारभूत तहमा कति प्रभाव पारे, छुट्टै बहस हुनसक्छ । किनभने एनजीओको आवरणमा र महिलाका नाममा कतिपयले निजी आर्थिक उत्थान र विदेश भ्रमणलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिएकै छ । तर केहीले साँच्चिकै पहल गरेका छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्नु गलत हुन्छ । सबैलाई घालमेल गरेर डलर खाने भन्दै उपेक्षा गर्नु, छाउपडीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी देशको बदनाम गरेको आरोप लगाउनु गलत हुन्छ । हामीले सोच्नुपर्छ, यो विषयमा अहिलेसम्म हाम्रो मौलिक र राष्ट्रिय पहल कति भयो रु राजनीतिक पार्टीहरूले महिनावारी विरुद्धको अभियानलाई एजेन्डा बनाए या बनाएनन् रु वा, त्यसको आवश्यकता महसुससम्म गरे या गरेनन् रु
अब भने मर्यादित महिनावारी हाम्रो साझा सरोकारको प्रश्न बन्नुपर्छ । व्यक्ति, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राज्य सबैको । यस सम्बन्धी हरेक पहलमा प्रत्येक सचेत नागरिकको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ । यो महिलाको आत्मसम्मान र गरिमासँग जोडिएको सवाल त हुँदै हो, घर–घरभित्र हाम्रो भूमिका र विवेकको परीक्षण हुने व्यावहारिक मुद्दासमेत हो ।
साझा आन्दोलनको खाँचो
महिनावारी स्त्री शरीरको प्राकृतिक भाषा हो । तर, यसको सरल भाषालाई अत्यन्तै अप्ठेरो र भयकारी ‘भाष्य’ बनाइयो । अनेक भ्रान्ति र अन्धविश्वासका कथा जोडेर स्त्री शरीर र मनोविज्ञानमाथि शासन गर्ने चक्रव्यूहलाई तथाकथित परम्पराको नाम दिइयो । महिलाको शरीरबाट महिनाको एक चक्रका हिसाबले प्रजननयोग्य उमेरभरि निस्कने रगत जैविक रूपमा जति स्वाभाविक छ, सांस्कृतिक रूपमा त्यति नै दुःखदायी र मर्मान्तकारी छ ।
केही दिनपहिले भारतको गुजरातस्थित एउटा क्याम्पसमा छात्राहरूले क्यान्टिन प्रयोग गर्ने विषयमा उनीहरूका भित्री वस्त्र नै खोल्न लगाएको प्रसंग ताजै छ । त्यस घटनालगत्तै आएको विरोधको प्रतिरक्षामा रजस्वला भएकी महिलाले खाना पकाए त्यो बोक्सी बन्छे र उसले पकाएको खाने पुरुष गोरु बन्छ भन्ने एक धर्मगुरुको भिडियो सामाजिक सञ्जालभरि फैलाइयो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यसरी महिनावारीको रगतलाई समाजले धर्म, संस्कार र प्रचलनका नाममा निकै लामो समयदेखि लैंगिक हिंसाको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकवाट साभार