भदौं २७, काठमाडौं- मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणमा भएको मनोमानीलाई लिएर आयोजना प्रभावितहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगेका छन् । एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङको अगुवाईमा आयोजना प्रभावितहरु आफुहरुको मानव अधिकार रक्षाको अपिल लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् । आफुहरुले यो विषयमा पटक–पटक आयोगमा उजुरी दिएको भन्दै उनीहरुले यो विषय गम्भीर रुपमा लिइदिन भन्दै उनीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरुले छलफल समेत गरे ।
आफुहरुले विगत ४ वर्षदेखि कानूनसम्वत मागहरु उठाइरहेको भए पनि आफुहरुको कुरा कसैले नसुनेको गुनासो उनीहरुले आयोग अध्यक्ष र अन्य सदस्यबीच राखे । सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षा नीतिको उल्लंघन भएको, नेपालको संविधान, ऐन कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेको विकासमा जनताको सहभागिता, परामर्श, मञ्जुरीलगायत लाभांशको अधिकारलाई समेत उल्लंघन गरेको तथा जनताको गुनासालाई मध्यस्तताको माध्यमबाट समाधान गरि परियोजनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै २०१८ अक्टोवरमा त्यो बैंकको उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी दिएको कुरा पनि प्रभावितले सुनाए ।
उनीहरुले आयोगलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बैंकको उजुरी सुन्ने निकायले गएको चैतमा लम्जुङ जिल्लाको र्मु, खुदी, भोटेफाँट, अर्चलबोट र घमिलिकुवाका प्रभावितसँग छलफल गरी उजुरीमाथि प्रभारम्भिक अनुसन्धान गरेको उल्लेख छ । त्यो अनुसन्धानपछि गत साउनमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले जनताको मागलाई प्रष्टसँग उठान गरेको र समस्या समाधानका लागि मध्यस्ततासहितको वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।
सामाजिक तथा वातावरणीय नीतिहरुको उल्लंघनबारे गहिरो अध्ययन गर्ने कुरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकिएको कुरा ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । तर, विद्युत प्राधिकरणले जनताको मागलाई वास्तै नगरेको प्रभावितको गुनासो छ । बैंकको गुनासो सुन्ने निकायको आग्रहलाई समेत प्राधिकरणले नसुनेको र एकलौटीरुपमा आयोजना सञ्चालन गरेको आरोप छ, उनीहरुको ।
आयोगको आश्वासन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा प्रभावितको गुनसोसहितको छलफलमा अन्तिम समयसम्मै बसे । उनले प्रभावितलाई केही जिज्ञासा पनि राखे । त्यसअघि उनले आयोगका सचिवबाट प्रभावितहरुले पहिले दिएका उजुरीबारे कारबाही तथा प्रगति सुने । र, उनले यो विषयमा आफुहरु पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने ‘हाम्रो भरपूर ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिलेसम्म तपाईँहरुको एकतर्फी कुरा मात्रै सुनेका छौँ, हामीले । अब योसँग सम्बन्धित अन्य पक्षसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ र सम्बन्धित निकाय वा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौँ । हामी सम्बन्धित ठाउँमा कुरा लगिदिने निकाय हौँ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइनौँ । र, यो विषयमा हामी सबैपक्षसँग कुरा गर्छौ ।’ प्रभावितलाई उनले आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदसँग र विभागीय मन्त्रीसँग पनि कुरा राख्न सुझाए ।
यस्तै, आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले एकपल्ट नीति निर्माण तहमा बसेका जनप्रतिनिधि र विभागीय मन्त्रालयसँग कुरा गर्न भनिन् । यहिबीचमा प्रभावितले आफूहरुले जानुपर्ने ठाउँ कहिँ बाँकी नराखेको र कसैले पनि आफुहरुको कुरामा ध्यान नदिएको सुनाए । वर्तमान मात्रै होइन पूर्व उर्जामन्त्रीसँग पनि यो विषयमा कुरा भएको उनीहरुले जानकारी दिए । छलफलकै बीच त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिकै नाम उठ्यो । प्रभावितले देव गुरुङको नाम लिए । गुरुङ अहिले सत्ताधारी दल नेकपाको प्रमुख सचेतक समेत छन् । गुरुङलाई त उनीहरुले संसदमा कुरा उठाइदिनसमेत भनेको सुनाए । तर, गुरुङले कुरा उठाएनन् । एक जना महिला सांसदले कुरा उठाईदिएपछि स्थानीय प्रशासनसामु आफुहरुले मुख देखाउन सजिलो भएको कुरा पनि आयोगका अध्यक्षसहितलाई सुनाए, उनीहरुले । प्रभावितहरुको भाषामाः –प्रशासन प्रभावितलाई देखिसहँदैन, बाघ जस्तो घुरेर हेर्छ । त्यति मात्रै होइन, आतंकारीको बिल्ला भिडाउन पनि पछि पर्दैन, प्रशासन । कुरै कुरामा आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले तपाईहरुले आन्दोलन गर्दा आयोजनालाई क्षति पुग्ने खालले तोडफोड त गर्नु भएको छैन रुभनी सोधिन् । प्रभावितले भने, ‘अहँ, नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन मध्ये शान्तिपूर्ण भनेकै हाम्रो आन्दोलन होला । हामीले कहिल्यै उश्रृंखल काम गरेनौँ । त्यस्तो गर्ने भए पटक–पटक मानव अधिकार आयोगको दैलो किन चहाथ्र्यौँ ।’
आयोगले अघिल्ला उजुरीमा खासै पहल कदमी नलिएको भन्दै उनीहरुले यही ध्यानाकर्षपत्र मार्फत आईएलओ महासन्धी ९१६९०ले दिएको परामर्श, स्वतन्त्रता, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको हक, सहभागिताको हक, लाभांश प्राप्त गर्ने लगायत वातावरणको हक, सूचनाको हक जस्ता हकहरु हनन् भएको कुरा अवगत गराउँदै आफुहरुको मानव अधिकार हनन् भएकोबारे अनुगमन गरिदिन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।