भदौ, २४ काठमाडौं– स्वतन्त्र राजनीनिक समूहले उच्चस्तरीय ‘कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोग गठन’ गर्न माग गरेको छ । समूहका संयोजक ह्रृदयेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बैठकले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण नभएसम्म किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने भन्दै आयोग गठन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण तथा सरकारले स्वयं उक्त उपज गरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
बैठकद्वारा पारित प्रस्ताव तथा निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयोजक त्रिपाठीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आयोग गठनपछि एकातिर किसानले आफ्नो उपजको न्यूनतम मूल्य पाउने र अर्कोतिर विचौलियाको चलखेल समाप्त भई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा कृषि उपभोग्य सामग्री उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले किसानको समस्या र पीडालाई केन्द्रविन्दु बनाइ संगठित गर्ने अथक प्रयास जारी राख्नेछ,’ त्रिपाठीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल किसानलाई दिइने अनुदान प्रणाली प्रभावहीन र भ्रष्टाचारयूक्त रहेकाले त्यसलाई प्रत्यक्ष किसानको खाता÷हातमा पुग्ने प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ ।’ किसानका समस्या समाधानका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन समूहले दवावमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या किसान रहेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको पैतिस प्रतिशतमा कृषिकै योगदान रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाहलाई १० प्रतिशतमा मात्रै सीमित राख्नुले सरकारी रबैया उदाङ्गो भएको पुष्टी भएको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कतिपय पारस्परिक विरोधी प्रावधानलाई संवैधानिकरुपमै सच्याउनुपर्ने, आमाको नाममा वंशजको आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत आवतजावत असहज बनाइँदा सामाजिक सद्भावमासमेत असर पर्ने भएकाले त्यसमा सहजता ल्याउनुपर्ने, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको आदेश पालना हुनुपर्ने, सरकारले कर निर्धारण गर्दा जनताको आयलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने, तराइ–मधेसका पारम्परिक पेशालाई जीवनयापनको भरपर्दो साधनकारुपमा विकसित गर्नुपर्ने, मातृ भाषामा प्राथमिक शिक्षाको संवैधानिक अनुभूति सन्तोषजनक भएकाले थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने माग प िन गरिएको छ ।
विद्यमान सामाजिक कुरिती हटाउन, जातिप्रथाको दुर्गुण र दलितसँग भइरहेको घृणित छुवाछूत हटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पश्चिम नेपालको ट्रान्जिट प्वाइन्टकारुपमा रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलकारुपमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालयको लागि आन्दोलन भइरहेपनि नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा पेश भएकाले तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीको हालसम्म प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र साँसदसहित विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध २५ जनाको सहभागिता रहेको सो बैठकले विभिन्न जिल्लामा समूहलाई विस्तार गर्ने र काठमाडौंमा केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय स्थापना र जिल्ला जिल्लामा संयोजकसहित एक तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
साथै बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै थप स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । त्यस्तै बैठकले सांसद इश्वरदयाल मिश्रकी श्रीमती शकुन्तला मिश्रको असामयिक निधनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै पूर्वमन्त्री गणेश तिवारी नेपाली, नवलपरासीका राजेश मिश्र, रामशिष सिंह र रौतहटनिवासी राजेन्द्र यादवको असामयिक निधनप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गरेको छ ।