साउन २० – भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गरी केन्द्रीय शासन लागू गरेको छ । कश्मिर क्षेत्रमा भारत पााकिस्तान तनावको अवस्था उत्पन्न भएपछि भारतले विषेश राज्यको मान्यता खारेज गरी केन्द्रीय शासन लागू गरेको हो ।
भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ । आइतबार रातिबाट कश्मिरको राजधानी श्रीनगर क्षेत्रमा विद्युत तथा टेलिफोन लाइन काटिएका छन् । मुख्य नेताहरु नजरबन्धमा छन् । आइतबारबाट गहिरिएको संकटलाई सामधान गर्न भन्दै भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुच्छेद १५ ए को दफा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
के हो अनुच्छेद ३५ ए ?
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वा्चित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सोसम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो ।
पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन् । संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संसोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू–कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।
भारतीय संविधानको आर्टिकल ३५ ए पनि विशेष व्यवस्था हो । जसले जम्मू–कश्मीर विधानसभा द्वारा परिभाषित राज्यको मूल निवासी (परमानेंट रेसीडेन्ट) लाई विशेष अधिकार दिएको छ । कश्मिरका महाराजा हरि सिंह र भारत सरकारबीच सम्झौता भएपश्चात सन् १९५४ मा अनुच्छेद ३५ ए भारतीय संविधानमा जोडिएको थियो ।
३५ ‘ए’बाट जम्मु–काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा मिलेको छ । अधिकार अनुसार बाहिरको मानिस यहाँको सम्पति खरिद गर्न पाउँदैनन् र सदाका लागि यहाँ बसोबास गर्न पाउँदैनन् । साथै कश्मिरका महिलाले बाहिरका पुरुषलाई विवाह गरे राज्यद्वारा पाउने सम्पूर्ण अधिकार पाउने छैनन् । तर, पुरुषले बाहिरको महिला विवाह गरे सो पुरुषको अधिकार खोसिने छैन । अधिकार त्यस्ता व्यक्तिका सन्तानले पनि पाउने छन् । बाहिरका मानिसले जम्मु–कश्मिर राज्यद्वारा सञ्चालित कुनैपनि प्रोफेसनल कलेजहरुमा भर्ना पाउँदैनन् न त राज्य सरकारबाट कुनै मद्धत लिन पाउँछन् ।
१७ नोभेम्बर १९५६ को अस्तित्वमा आएको जम्मु–कश्मिरको संविधानले त्यहाँको मूल निवासीलाई परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार, मूल निवासी यो व्यक्ति हो, जो १४ मे १९५४ भन्दा अगाडि राज्यमा बसोवास गर्दै आएको छ । वा १० वर्षदेखि राज्यमा बस्दै आएको छ । सन् १९४७ मा बसेका हिन्दू परिवारहरु अझैसम्म शरणार्थी छन् ।
यी सरणर्थीहरुले कुनै किसिमका सरकारी जागिर गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुमा कुनै निकाय तथा पञ्चायतमा भोट गर्ने अधिकार छैन ।
खतरनाक खेलः पाकिस्तान
पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको संज्ञा दिएको छ । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भनेका छन्, ‘भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ । यसको असर पूरै इलाकामा निकै भयानक हुनसक्छ ।’
उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोहोर्याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताएका छन् । उनका भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिले भन्दा बढी ‘कैद’ गरिदिएको बीबीसीले जनाएको छ ।