सोह्रौं शताब्दीमा बैंक अफ इङल्यान्डको स्थापनासँगै आधुनिक बैंकिङको शुरूआत भएको मानिन्छ । प्राचीन कालदेखि नै आधारभूत बैंकिङ कारोबारका लागि समेत विभिन्न उपकरणको प्रयोग भइरहेकोमा आधुनिक बैंकिङसँगै यसमा नवीनतम उपकरणहरू थपिएका छन् । सन् १९७० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग शुरू भएकोमा सन् १९८० को दशकमा सोको प्रयोग आधारभूत आवश्यकताका रूपमा विकास भएको थियो । अझ १९९० मा एक आश्चर्यका रूपमा विकसित भएकोे इन्टरनेट प्रविधिले दशकौंदेखि चलिआएको बैंकिङ प्रणालीमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्यायो । हाल कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगविना बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्नु कल्पनाभन्दा परको कुरा हुन गएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बैंकिङ प्रणालीमा भएको आमूल परिवर्तनको कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा समेत क्रमिक रूपमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९९५ मा हिमालय बैंकले एटीएमको थालनी गर्नु, सन् २००१ मा कुमारी बैंकले ई–बैंकिङको थाल्नु आदि यही परिवर्तनको सूचक हो । पश्चिमा मुलुकहरूमा प्रयोगमा आएका÷आउने प्रविधि नेपालमा तुरून्तै भित्रिने अवस्थाको सृजना भएको छ । हाल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिका आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका उपकरणहरू जस्तै डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, पोइन्ट अफ सेल मेशिन, प्वाइन्ट अफ ट्रान्ज्याक्शन मेशिन, नियर फिन्ड कम्युनिकेशन कार्ड, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स आदिको प्रयोगले पनि सो कुरालाई प्रमाणित गर्छ । नेपाली भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सरल, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टको स्थापनालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ भने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
विद्युतीय उपकरणहरूको बढ्दो प्रयोगले दैनिक जनजीवनलाई सहज एवम् सरल बनाए तापनि ती उपकरणको प्रयोगबाट विभिन्न प्रकृतिका जोखिम आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको मूल्यांकन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न भुक्तानी प्रणाली विभाग गठन गरेको छ । उक्त विभागले भुक्तानी प्रणालीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र पारदर्शी एवम् सहज भुक्तानीको सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । विसं २०७६ जेठ अन्त्यसम्म बैंकले ४६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय भुक्तानी कार्यका लागि अनुमति पत्र दिएको छ । पाँच गैरबैंकलाई भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य र चार गैरबैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालककोे कार्यका लागि अनुमतिपत्र दिइसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधा सर्वसुलभ रूपमा जनताले घरआँगनबाटै प्राप्त गर्न सकून् भन्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने काम प्राथमिकताका साथ लागू गरेको छ । नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोले तापनि छरिएर रहेको बस्ती भएकाले बैंकिङ सुविधालाई अझ सरल र सहज बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आधुनिक भुक्तानीको उपकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । ती उपकरणका माध्यमबाट डिजिटल बैंकिङको सुविधा व्यापक बनाउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
आधुनिक बैंकिङका उपकरणको आवश्यकता मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७६/७७ मा समेत सो सम्बन्धमा उल्लेख्य योजनाहरू राखेको छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकले आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ । डिजिटल बैंकिङको प्रयोगलाई विस्तारै बढाउने योजना अनुरूप सो नीतिले डिजिटलाइजेशन तथा फिनटेकको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने, सो सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै जाने, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगलाई सुदूरमा पु¥याउने, पीओएस तथा क्यास डिपोजिट मेशिन आदिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने आदि योजना नीतिमा उल्लिखित छन् । यिनै सकारात्मक प्रयासले आगामी दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै योगदान दिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
डिजिटल बैंकिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल नामक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सो कार्यलाई सार्थक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिनियम बनाउनुका अतिरिक्त भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको एवम् बैंकले हालसालै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमालाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्वि गरेको छ । विश्वबजारमा आएका विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूलाई नेपालमा भिœयाउने सम्बन्धमा बैंकले तथ्यपरक रूपमा खोज, अनुुसन्धान गरेर मात्र यस्ता उपकरण नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने गरेको छ ।
डिजिटल बैंकिङका उपकरणको पहुँचबाट कर्मचारी खर्चमा कटौती, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता, छोटो समयमा नै सेवा प्रवाह गर्न सकिने, जुनसुुकै समय र स्थानमा कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था सृजना हुन्छ । यसबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि, ग्राहकको हित, सुरक्षा तथा सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि हुने र मानिसको जीवनशैलीमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउने देखिएकाले यस प्रकारका उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ ।
देशका अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार सुविधा रहेको, इन्टरनेटको सुविधा सर्वसुलभ र सस्तो भएको, मोबाइल पेनिट्रेशन उच्च रहेको जस्ता कारणले डिजिटल बैंकिङका लागि नेपाल उर्वरभूमि बनेको छ । त्यसैले डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढाउन थप योगदान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । डिजिटल बैंकिङका माध्यमबाट बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न उल्लेखनीय खर्च नलाग्ने, भएकै पूर्वाधारमा आधारित भएर सेवा प्रदान गर्न सक्ने, सोको प्रयोग पनि सरल हुने आदि कारणले वित्तीय समावेशीकरण पनि बढाउने निश्चित प्रायः छ ।
यसको अर्को फाइदा भनेको बैंकिङको मूलप्रभावभन्दा टाढा रहेको सीमान्तकृत, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आदिलाई सजिलै समेट्न सक्नु हो । डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट कारोबार गर्दा नगद कारोबारमा कमी भई कागजी नोट छपाइमा हुने खर्चमा कमी हुनुका साथै नोटको आयुमा वृद्धि हुने, कारोबार पारदर्शी हुने, नगद चोरी हुने हराउने क्षति हुने कार्यमा कमी भई नगद कारोबारमा हुने झन्झट कम हुने, समयको बचत हुने, प्राप्त र भुक्तानी गर्नेले समयमा नै कारोबार सम्पन्न गर्ने अवस्थाको सृजना हुने, अवैध कारोबारमा कमी आउने र कालोधन बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन अप्ठ्यारो हुने हुँदा नियमनकारी निकायलाई समेत सजिलो हुन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरूले गर्ने कारोबार समेत देखिने भएकाले ती कारोबार करको दायरामा आउनेछन् । यसले गर्दा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको कर चुहावट, करछलीलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ डिजिटल बैंकिङ समयको माग हो । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा गैरबैंक संस्थाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको सहयोगबाट भुक्तानीका आधुनिक प्रविधिहरूको सेवा प्रदान गरी जनताको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसैले बंैक तथा वित्तीय संस्था र गैरबंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका उपकरणको सञ्चालन र विस्तार कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने र नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध निकायले यस्ता कारोबारको निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साभार— आर्थिक अभियान
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।