जेठ २९, काठमाडौं — सरकारले ल्याएका विभिन्न खाले विधेयक विरुद्ध दिनहु आन्दोलन भईरहेका छन् । सरकारले विवादित विधेयक ल्याएपछि सरोकारवालाहरु विरोध स्वरुप आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवासर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा सरोकारवाला निकाय, संस्था र व्यक्तिले विरोध गरिरहेका छन् ।
चर्को विरोधका कारण विधेयक संसद्बाट पास हुन सकेको छैन।
संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने सोचले ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि विरोध गरिएको हो।
त्यसैगरी मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न गृह मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक पनि विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न पाएको छैन।
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनी आमसञ्चारसम्बन्धी तयार गरिएको विधेयकमा यस्तो काम गरेमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय वा दण्डजरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएपछि विवादमा परेको हो ।
त्यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमा छ । नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यता प्रहरीसम्बन्धी ऐनमा नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चुलिदा प्रावधान नहटाउने गरी गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विवादका कारण मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।