बैशाष १०, काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गामा सरकारी हक नभएको जिल्ला अदालतले फैसला गरेको पाईएको छ ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित दायर गरेको रिटमा फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ।’
अधिवक्ता जोशीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, गुठी संस्थान, गुठी तहसिल कार्यालय थापाथलीसहित द्वारिकामान महर्जन, मचानानी महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, मचाम महर्जन, बाबुराजा महर्जन, नाति महर्जनकी श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, देवनारायण महर्जन, रेना गुरुङ महर्जन, कान्छा महर्जन, कृष्ण महर्जन, डा। शोभाकान्त ढकाल, उमाकुमारी ढकाल, सन्दीप ढकाल, रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी, विवेककुमार सुवेदी र गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएन० लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
अदालतको फैसलामा रिट निवेदकको दाबी नपुगेकाले उक्त जग्गा व्यक्तिकै हुने भनिएको छ। ‘हा।नं। ९हालसाबी नम्बर० ४५६ को लगतबाट कायम रहेको जग्गा तत्कालीन सरकारबाट जफत भई राष्ट्रियकरण भएकोमा सो जग्गा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७ जेठ १४ समेतको निर्णयबाट फिर्ता भई सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता हुनेगरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णयलाई आधार लिई निर्णय भएको छ’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई बादीले बदर गरी पाऊँ भनी दाबी लिएको नदेखिएको, तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा सुवर्णशमशेरको जग्गा राष्ट्रियकरण भएकोले जग्गा कमाउने मोहीहरुबाट बाली बुझिलिनू भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ।’
अदालतको फैसलामा थप भनिएको छ, ‘मिति २०२१ मंसिर १७ गतेको गजेटमा प्रकाशित सूचनाले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरिने भनिएकोमा क्षतिपूर्ति लिई जग्गा अधिग्रहण गरेको मिसिलबाट नदेखिएको, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको अवस्थामा रहेको, केही जग्गा तह–तह बिक्री व्यवहारसमेत भएको, सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० गतेको आदेशले सरकारीकरण गर्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय बदर भई अन्तिम भई बसेको देखियो।’