चैत २८, काठमाडौं — गरीबी निवारण कोषले मातहतका ३२ हजार सामुदायिक संस्था सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मानुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको कोषको आइतबार बसेको बैठकले कोष ऐनबाट बनेका अहिलेसम्म केन्द्रबाट हेरिँदै आएका ती संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
गैरसरकारी संस्थाको ढाँचामा सञ्चालन हुँदै आएको कोषका कार्यक्रम अब प्रदेश र स्थानीय तहसँगको तालमेलमा सञ्चालन हुनेछ । बैठकले घुम्ती कोषमा रहेको रु १९ अर्ब मुलुक र जनताको आर्थिक विकासमा खर्च गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव शिशिर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन पनि भएको छ ।
कार्यदलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रतिनिधि रहेको कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यदलले आगामी जेठको पहिलो साता दिने प्रतिवेदनका आधारमा कोषले भावी कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नेछ ।
मुलुकमा अहिले कूल जनसङ्ख्याको १८.७ अर्थात् ५६ लाख जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको हुँदा उनीहरुलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम बनाउने कोषका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रील निर्देशन दिएका छन् ।