पुस २७, काठमाडौं – मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र समानताको दिवा सपना देखाइएका बेला अति धनी व्यक्ति र अति गरीबको वीच नेपालमा निकै ठुलै खाडल फेला परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय जनगणना, राष्ट्रिय जीवनयापन सर्वेजस्ता सरकारी तथ्याँकको आधारमा गरिएको विश्लेषणले विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक असमानता र गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय झन गरीबी र पछ्यौटेपनतिर पुगिरहेको देखिएको हो ।
यसले आम सर्वसाधारण जनतालाई निराश बनाउने र धनी झन धन सम्पत्तिले चुलिदै जाने परिपाटीको अन्त्यका लागि भन्दै समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरिएको भएपनि त्यस्को तात्विक भिन्नता देखा पर्ने कुनै संकेत देखिँदैन ।
मानवीय जवाफदेहीता अनुगमन अभियान (हामी), दक्षिण एशिया गरीबी निवारण मञ्च (सापे) र अक्फाम नेपालले तयार गरेको “समृद्धिका लागि समानता फाइइनइक्यालिटी इन नेपाल” नामक प्रतिवेदन, २०१८ ले धनी र गरीबका वीचको ठुलो खाडलका केही रहस्यमय रोचक तथ्य फेला पारेको हो ।
अध्ययन समूहका संयोजक डा पदम खतिवडाका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति २० करोड अमेरिकी डलर बराबर वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उनीहरुको सम्पत्ति १४ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल एक अरब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको उत्त प्रतिवेदनका अनुसार ती व्यक्तिको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले मात्रै पनि नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च धान्न सक्ने देखिएको छ । जबकि एकजना औसत नेपालीलाई यति रकम कमाउन झण्डै एक लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ ।
नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति आम्दानी वर्षको एक हजार ३ अमेरिकी डलर मानिन्छ । नेपालमा १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको आम्दानी ४० प्रतिशत गरीब नेपालीको आम्दानीभन्दा तीनगुणाले बढी भएको, बैंकिङ क्षेत्रका काम गर्ने माथिल्लो तहका प्रबन्धकले औसत कामदारको भन्दा सय गुणा बढी ज्याला पाउने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सात प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झण्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमीन रहेको, ८१ प्रतिशत महिला अझै भूमिहीन रहेको, एक जना गरीब महिलाभन्दा धनी महिलाको विद्यालय जाने सम्भावना चार गुणा बढी रहेको, धनी पुरुषको त्यस्तो सम्भावना ५० गुणाभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा छ ।
यसले धनी र गरीबबीचको खाडल विश्वमै चरम बिन्दूमा पुगेको देखिएको छ । सन् २०१७ मा विश्वका एक प्रतिशत मानिससँग बाँकी ९९ प्रतिशतसँग भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको थियो ।
दक्षिण एशिया गरीबी निवारण मञ्च (सापे) का संयोजक डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले नेपालमा प्रत्युत्पादक मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिका कारण हजुरिया पूँजीवाद मौलाएको र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको अभाव, निश्चित व्यक्तिमा मात्रै व्यापार केन्द्रित सम्पत्ति सञ्चित भएको बताए । मानवीय जवाफदेहीता अनुगमन अभियान (हामी) का सचिवालय सदस्य रेम विश्वकर्माले आधिकारिक तथ्याङ्ककै विश्लेषणका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएकाले यसका आधारमा समाजवादउन्मुख राज्यको समानता नीति अवलम्बन गर्न सरकार र विधायकलाई आग्रह गरिने जानकारी गराए ।
विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका संस्थाको सञ्जालका रुपमा यो अभियानको सुरुवात भएको हो । अहिले यसको संयोजन ह्युम्यान राइट्स एलायन्सले गरिरहेको छ ।