दामोदर रेग्मी
नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनले देशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गरेको छ । २०७२ साल आश्विन १२ गते जारी भएको संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई वैधानिक आधारशीला प्रदान गरि तदनुरुप संघीय संरचनाहरु निर्माण भै कार्यारम्भ भएको स्थिति छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। यसका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन। यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ । यसका अतिरिक्त अरु दुई स हरु स्वशासन र साझा शासन को अवधारणालाई संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारहरु स्वशासन संग, साझा अधिकारहरु साझा शासन संग सम्बन्धित छन् भने अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको विशेष अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।
संविधानले सवै तहका सरकारका सम्बन्धका आधारहरुलाई स्पष्ट पारेको छ । मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ भने संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । संघीय कानून को मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्थाहुनु पर्ने प्रावधानले सरकारहरुवीचको कानूनको सामन्जस्यता स्थपित भएको छ । यसको अतिरिक्त तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून , वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वांडफाड सम्बन्धी कानून को व्यवस्थाले तिनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको कार्य संचालन परिपाटीमा सामन्जस्यता स्थापित हुने देखिन्छ ।
संघीयता संवैधानिक अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको छ । यो नेपालको संघीयताको अर्को आदर्श पक्ष हो ।
संघीय शासन प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउने सामथ्र्य राख्ने गर्दछ । नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो । राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र संभार खर्च स्वभाविकै रुपले वढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु वढी टिकाउ पनि हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुवीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ । साथै उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सवै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ ।
संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आआफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव,प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको , आयोगका पदाधिकारीहरुको पूर्ति भैनसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयां संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण , स्याहार सुसार र अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा गरेको छ । बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल वनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो । यसर्थ अहिलेको दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता वढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ ।
( दामोदर रेग्मी संघीयता विषयका समीक्षक , विश्लेषक र कुशल प्रशिक्षक हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा विभिन्न पुस्तक र लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )