मंसिर १०, जनकपुरधाम । एमबीबीएस अध्यन गरिरहेका सर्लाहीका दुई दाजुुभाई परिक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दै गरिरहेका दुई दाजुुभाई कलेजको फि तिर्न नसक्दा एमबीबीएसको दोस्रो बर्षको परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका हन् ।
सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिका १ का रुकेश राम र उनका भाइ प्रमोद राम एमबीबीएस अध्यनका लागि
कलेजको होस्टेलमा वस्दै आएका थिए ।
होस्टलमा बसेको र खाना खाएको एकमुष्ट रकम तिर्न नसकेपछि कलेजले उनीहरुलाई परीक्षा फारम नै भर्न दिएन । पैसा नभएको गरिबीका कारण एकमुष्ट रकम बुझाउन नसकेको परीक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थी रुकेश रामले बताए ।
सरकारले शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित विपन्न वगर्न तथा दलित सिमान्तकृत समुदाय डोम, चमार, मुसहर र वादी लगाएतका समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृतिमा एमबीबीएस पढाउँने कार्यक्रम छ । छात्रवृति कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्रवृति कोटामा नाम निकालेर दुबै दाजुभाइ उक्त कलेजमा भर्ना भएका थिए ।
तर कोठा भाडामा लिएर पढ्ने भनेपनि कलेजले जर्वजस्ती होस्टलमै राखेपछि अहिले उनीहरूलाई समस्या परेको । छात्रवृतिमा नाम निकालेका उनीहरुको अध्यन खर्च बापतको रकम आयोगले बुझाउँदै आएको छ । बस्न र खानका लागि पनि प्रति महिना ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
एकजनाले आयोगबाट बर्षमा खान र बस्नबापत ६० हजार पाउँछन् । तर, कलेजले होस्टलमा बस्न र खाना खाएबापत झण्डै १ लाख ३७ हजार लिने गरेको पीडित विद्यार्थीले बताए । तर कलेजले भने रुकेशलाई करिब ११ लाख र प्रमोदलाई ९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँको बिल थमाएको छ, प्रमोदले भने, ‘आयोगले बस्न र खानबापत बाहेक कुनै किसिमको रकम कलेजले लिन नपाउने भनेको छ । तर कलेजले ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य बहानामा भनेर यति धेरै रकमको बिल देखायो । ’
परीक्षामा सामेल हुन नपाएप्छि दुई दाजुभाईले मद्दतका लागि शिक्षा मन्त्रालय पुुगेका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न भनेपछि उनीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । तर क्याम्पसविरुद्ध उजुरी दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उजुरी लिएनन्।
प्रजिअ द्रोण पोखरेलले कलेजसँग सब कुरा बुझेपछि मात्रै उजुरी दर्ता गर्ने बताए । अहिले उनीहरु प्रदेश २ को सरकारसँग पनि हार गुहार गरेका छन् । उनीहरु जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत सहयोगको अपिल पत्र पनि पेश गरेका छन् । प्रदेशसभा अन्र्तगतको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पनि उनीहरुले उजुरी गरिसकेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिले राम दाजुभाइलाई अप्ठारो परेको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजसँग सत्यतथ्य बुझ्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । समितिका सदस्य अशोक यादवले एकमुष्ट रकम नदिएकाले कलेजले परीक्षामा सामेल हुन नदिएको विद्यार्थीले दुखेसो पोखेका छन् । यसको वास्तविकता बुझेर आवश्यक कारवायी गर्छौ’ भने ।
उता कलेज संचालक बसरुदीन अन्सारीले भने दुई वर्षदेखि होस्टलमा बसेको खाएको रकम नतिरेकाले परीक्षा फारम भर्न नदिएका स्वीकारेका छन् ।