साउन १५, बाजुरा – बाजुरामा नेपाल सरकारले २०७० मा संकलन गरी गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा हिमाली गाउँपालिका–५, नदापाटाको दलितहरु बस्ने टोललाई ‘डुम वडा’ उल्लेख भएको र त्यो शब्द दलितहरुको लागि प्रयोग नहोस् भन्दै बाजुराका अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् ।
बाजुराको सिंगो दलित समुदायलाई नै अपमान गर्ने गरी तथ्याङ्कमा त्यो शब्द प्रयोग गरिएकोमा यहाँ दलित आक्रोशित बनेका हुन् । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कमर्चारीले सुनियोजित रुपमा दलित समुदायलाई अपमान गर्ने गरी ‘डुम वडा’ उल्लेख गरेको होला, त्यसको खोजीनीति गर्न आवश्यक छ’, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष काशी बिकले भन्नुभयो, ‘त्यसो गर्ने जो कोहीको पनि पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं ।’
उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, ‘अपमान महसुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन माग गर्दछौँ । तराई क्षेत्रमा ‘डुम’ छुट्टै जात रहे पनि पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायमा ‘डुम’ जाति नै छैन । बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैर दलित समुदायले ‘डुम कमारा’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्छन् ।’
दलित अधिकारकर्मीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार यस सन्दर्भमा बाजुरा जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैर जिम्मेवारिपनका कारण दलित समुदायलाई अपमान बोध हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग भएकोमा अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा रहेको सिंगो दलित बस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजहरुमा सिंगो दलित बस्तीलाई ‘डुम वडा’को रुपमा नामाकरण गरिएको भेटिएको छ ।
गरिब परिवार परिचय—पत्रको कागजातहरुमा त्यही गाउँमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा ‘डुम वडा’ उल्लेख गरिएको छ ।
वर्षौँदेखि स्थायी रुपमा बसोबास गरिँदै आएको गाउँको नाम नदपाटा रहेको भए पनि जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना ‘डुम वडा’ भनेर उल्लेख गरिएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको कुरा आफूलाई दलित अगुवा भन्न रुचाउने गोरख बिकले बताउनुभयो ।
कुनै पनि जातजातिको समुदायमा जन्म भएको आधारमा त्यो व्यक्ति र समुदायलाई अपमान, अवहेलना होच्च्याउने शब्हरु प्रयोग गर्नु जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति वा समुदायले यस्तो विभेदकारी तथा अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीको हुन्छ । राज्य आफैले बनाएको कानूनको अक्षरसः कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । तर राज्यले नै दलित समुदाय बसेको स्थानलाई अपमान हुने गरी आफ्नो सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ ? यो प्रश्नको सिर्जना बाजुराका सरकारी अड्डाबाट सुरु भएको नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका सचिव प्रेम बिक बताउनुहुन्छ ।