चैत्र २३, काठमाडौँ – सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार आक्रमक भइरहे पनि देशभर सिन्डिकेटको सञ्जाल भने कायम छ । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म, प्रायजसो सबै पहाडी जिल्लामा सिन्डिकेट व्याप्त छ । पुराना व्यवसायी समितिले नयाँ व्यवसायीलाई सडकमा प्रवेश गर्न नै रोक लगाउँदै आएका छन् ।
देशभरका पुराना सडक यातायात व्यवसायी समितिको कब्जामा छ । राजमार्ग र सडक सरकारले बनाएको छ तर यहाँ व्यवसायीको कब्जा छ । सरकारले बनाएका नीति नियममा समेत उनीहरुले ठाडो हस्तक्षेप गर्छन् । सरकारले सिन्डिकेट हटाएको वर्षौ भइसकेको छ । तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देशभर यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट छ । नयाँ र सुविधा सम्पन्न बस सडकमा देखिएमा उनीहरु तोडफोडमा उत्रिहाल्छन्, पिटाई खानुपर्छ । यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट मात्र होइन डनगिरी नै चल्छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघमा आबद्ध भएका समितिले सडकमा चल्न पाउँछन् ।
प्रहरी प्रशासन देखि राजनीतिक दलका नेता सम्म उनीहरुको दबदबा छन् । रुट परमिट देखि नयाँ समिति दर्ता उनीहरुकै निर्देशनमा हुन्छन् । उनीहरुले चाहेमा नयाँ समिति दर्ता हुन्छन्, रुट परमिट पाउँछन् नत्र अरुले पाउँदैनन् । पुराना व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट डराएर नयाँलाई आउनै दिदैनन् । अहिले दर्ता भएका समिति सबै एनजीओका रुपमा दर्ता भएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई कर समेत तिर्न पदैनन् । तराई जिल्लामा समितिका बीच नै केही प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएपछि पहाडी जिल्ला सबैभन्दा बढी सिन्डिकेटको शिकार भएका देखिन्छन् ।
पूर्वी यातायातको नाममा झापा, मोरङ, सुनसरीमा सिन्डिेकट छ । उदयपुर र भोजपुर लगायतका पहाडी जिल्ला सबै भन्दा बढी यातायात व्यवसायीको नियन्त्रण छन् । धरानमा कोसी बस व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल बस व्यवसायी संघ, सप्तकोसी बस व्यवसायी संघ, संयुक्त बस व्यवसायी संघले सिण्डिकेटको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । सिडिन्केटका कारण धरानबाट पहाडी जिल्ला घनकुटा, तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुर जाने यात्रुलाई सास्ती छ । नयाँ बसमा चडेर गएमा बीच बाटैमा झारेर अलपत्र हुने डर छ । मुनाल यातायातमा चढेर भोजपुर जान हिँडेका यात्रुलाई धरानमै झारिएका छन् । काठमाडौँ लगायत प्रदेश ३ सिन्डिकेटबाट अछुतो छैन् । काटेश्वर पूर्व मयूर यातायातको गाडी चल्न नदिएपछि ठूलो हंगामा नै भएको छ ।
यता पश्चिम नेपालमा पनि सिन्डिकेटको प्रभाव छ । पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेर पनि समिति मार्फत नै यातायात सञ्चालन भएका कारण सिमित व्यवसायी चाँजोपाँजोमा नै यातायात क्षेत्र चलेका छन् । पोखरामा पर्यटक बस समेत सञ्चालन गर्न नगर बसहरु अवरोध गर्थे तर अहिले भने त्यो अवस्था हटेको छ । अहिले समिति मार्फत संस्था दर्ता गरेर आलोपालो प्रणालीमा यातायात सञ्चालन भइरहेको बताउँदै सिन्डिकेट कायम रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
अन्नपूर्णबाट