फागुन २५,काठमाडौं – सरकारले राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति एवं सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि राजस्व नीतिमा कडाइ गर्दै शुद्धीकरण अभियान थालेको छ । मुहान नै फोहोर भएको भन्दै सरकारले भन्सार नाकाबाट यो शुद्धीकरण अभियान थालेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार मूल्यांकन यथार्थपरक नभएकाले कडाइका लागि मन्त्रालयले निर्णय नै गरिसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर तथा भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आफूले यसलाई नीतिगत रूपमा नै परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहने संशोधित प्रक्षेपण गरे । सरकारी बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको र धान उत्पादनमा समेत कमी आएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति नहुने अवस्था आएको उनले बताए । यसअघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपि आगामी दिनमा भने यसलाई दोहोरो अंकमा पु¥याउने र त्यसका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना उनले सुनाए ।
सरकारले पूर्ववत घोषणा अनुसार यस वर्ष सरकारी खर्च हुन नसक्ने भन्दै खर्चको आकार समेत घटाएको छ । यस वर्ष कुल १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा अब १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । खर्चको प्रक्षेपण घटाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सरकारलाई राहत मिलेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारी ढुुकुटीमा बचत भएको रकमलाई समेत बचत मानी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै १ खर्ब भन्दा बढी रकमको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रीय बजेट प्रणालीमा खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ देखिएको भए पनि क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।
राजधानीबाट