चैत २८, काठमाडौं – ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको सप्तरी घटनामा गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मी पहिचान गरी कारबाही गर्न संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले सुझाव दिएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत फागुन २३ मा सप्तरीको मलेठमा भएको सभामा एमाले र मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै र दर्जनौं नागरिक–सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। मानवअधिकार समितिले घटनाको चार दिनपछि मोख्तार अहमदको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले आइतबार सप्तरी घटनाका सम्बन्धमा समितिसमक्ष स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्दै सप्तरी घटनाका मृतकको छाती, टाउको र पेटमा गोली लागेको, अधिकांश घाइतेको पनि घुँडाभन्दा माथि गोली लागेको देखिएको बताएको छ। यसरी गोली प्रहार गर्नु स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ विपरीत भएकाले जथाभाबी गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मी पहिचान गरी कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको हो।
सुरक्षाकर्मीलाई हतियार प्रयोगका सम्बन्धमा चेतनामुलक अभिमुखीकरण निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनसमेत उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ।
संयोजक अहमदसहित उपसमितिमा श्यामसुन्दर टिवडेवाल, दुलारी हरिजन र बसुन्धरा रोकाय सदस्य थिए। उपसमितिले पीडितहरू, सरोकारवाला, नेपाल सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारी, स्थानीय, प्रत्यक्षदर्शी, मृतकका आफन्त र घाइतेसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरेको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनबारे गृहमन्त्री र दुवै प्रहरी (नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल) का प्रमुख बोलाएर आवश्यक राय लिइने समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘छलफलपछि समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ,’ उनले भने।
‘आन्दोलन नियन्त्रण गर्न वा आन्दोलनकारीलाई तितरवितर पार्न गोली नै हान्नु उपयुक्त विकल्प नभएको’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख छ। ‘तसर्थ हदैसम्म संयमता अपनाई अन्य विभिन्न विकल्पहरुको अनिवार्य प्रयोग गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको भनिएको छ, ‘हाल स्थानीय तहको निर्वाचन समेत घोषणा भई सकेको अवस्थामा देशका सबै क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाध रुपमा कार्यक्रम गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएकाले सप्तरी लगायत तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हुन नसकेको हुँदा अविलम्ब शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार गम्भिर हुनु जरुरी छ।’
उपसमितिले सामाजिक सद्भाव बिग्रन नदिन एवं भिडन्तको अवस्थाबाट सचेत रहन सरकारको पूर्व तयारिका लागि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई उचित निर्देशन दिन सुझाएको छ।