मोर्चाको सर्तले सत्तारूढभित्रै विवाद

चैत २१ ,काठमाडौं – मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद भएको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही साता निर्वाचन सारेर या दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उसको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार छैन । यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमालेबीच यसबारे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सर्तले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनका लागि ५ विषयमा समझदारी भएको हो । त्यसैमा सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदाहुँदै पछि थप दुई सर्त ल्याउनु निर्वाचन नगराउनु हो,’ सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाले निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित गरे उनीहरूका सर्त पूरा गर्न सकारात्मक भएको स्रोतले बतायो । वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक छन् । मोर्चाले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा फरक नपर्ने बताएको छ । त्यसो गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार जेठसम्म जाने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा भने यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतको दाबी छ । देउवाले बजेटअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बजेट दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ल्याउनुपर्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । ‘त्यही कारण कांग्रेसले वैशाख ३१ मै एकै चरणमा निर्वाचनका लागि जोड दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत दाहाल नेतृत्वको सरकार वैशाख मसान्तसम्म मात्रै रहने जानकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गराएका थिए । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले संविधान संशोधनका पाँच विषय र केही राजनीतिक मुद्दा समेटेर मस्यौदा तयार पारेको थियो । शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा नै केही भाषा परिमार्जन गरी हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि मधेसी मोर्चाले थप सर्त राखेपछि समझदारी हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।

संविधान संशोधनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका चार विषयमध्ये सीमांकनबाहेक नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय हुबहु छ । थप दुई विषयमा संविधानको धारा २७४ अन्तर्गतको प्रावधानलाई संशोधन गरी भविष्यमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा केन्द्रले गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रस्ट्याइएको छ ।

सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सबै प्रदेशको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अर्को स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि गठित हुने निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने विषय छ । राजनीतिक विषयमा प्रदेश नम्बर ५ लगायतका सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी विवादहरूका विषयमा सुझाव पेस गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो आयोगले दिएको सुझावअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने, संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा बाझिने गरी नबनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई लिएर मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार साँझ बालुवाटारमा बैठक राखेका थिए । तर, कांग्रेसका कार्यदल सदस्य सिटौला राजधानीबाहिर रहेका कारण बैठक हुन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मोर्चासँग बैठक राख्ने र समझदारी बनेलगत्तै संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।