फागुन २९, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्याउन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। मधेसी मोर्चाको सातदिने अल्टिमेटम गुज्रिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउन राप्रपा नेतृत्वलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएका प्रमुख सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मर्यादाक्रमका विषयमा कुरा मिल्नासाथ गच्छदार सरकारमा आउनेछन्। गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा आफू दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अहिले कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै भागमा छ।
मर्यादाक्रम छाड्न गृहमन्त्री निधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सर्न लेखक नमानेकाले गच्छदारको सिंहदरबार प्रवेशमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्याउन गच्छदारसहित अन्य साना दललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ।
संविधान संशोधन नगरिकन मधेसमा निर्वाचन सम्भव नदेखेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा दुई तिहाई पुर्याउन खेलमा केन्द्रित हुन थालेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
सत्तारूढ राप्रपा र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हालेको फोरम लोकतान्त्रिकले यथास्थितिमा संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए। दाहाल र देउवाले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउन संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान र स्थानीय विकासमन्त्री दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिसकेका छन्। पाँचौं ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारको प्रवेशसँगै अन्य केही साना दललाई पनि सरकारमा ल्याउने र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाहेक पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउने योजना सत्तारूढ दलको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लेखकले गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको स्विकारे। कहिले ल्याउने र कुन मन्त्रालय दिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै लेखकले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरकार टिकाउनका लागि मात्रै नभएर सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन पारित गर्न हो।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको पुष्टि गरे। राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई एकैपल्ट सरकारमा ल्याउने प्रयास भए पनि प्राविधिक कारणवश ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ थियो। ‘संविधान संशोधन र चुनाव सुनिश्चितताका लागि राप्रपालाई पनि सरकारमा सामेल गरिएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि ल्याउने प्रयत्न जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय चुनावपछि पनि मधेसी मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोसिस हुन सक्छ भनी राप्रपा नेताले नै प्रधानमन्त्री र मोर्चा नेतासँगको बैठकमा भनिरहेको अवस्थामा स्थानीय चुनावपछि र प्रदेशको चुनावअघि संविधान संशोधनको अवस्था हुन सक्छ।’
सरकारमा सहभागिताको अफर आएपछि गच्छदारले शनिबार साँझ आफू निकट केही नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र चुनाव सुनिश्चितताको सर्त पूरा गर्ने भए सकारात्मक हुन सकिने बताएका थिए। गच्छदारले बैठकमा भने, ‘हामी कमल थापाजस्तै सरकारमा बोलाउनेबित्तिकै फुत्त जाने पार्टी होइनौं, चुनाव हुन्छ र संशोधन हुन्छ भनी आश्वस्त पार्न सक्नुपर्यो।’ उनले टीकापुर घटनापछि समातिएका कार्यकर्ता छाड्ने विषयलाई दाहाल र देउवासमक्ष सर्तका रूपमा अघि सारेको समेत खुलाए।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारमा जानेबारे अझै प्रस्ट कुरा भइनसकेको बताए। उनले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढे आफ्नो संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दल उभिने भन्दै सत्तारोहणको घुमाउरो संकेत समेत गरे।