फागुन २२ , काठमाडौ- निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने गरी तयार पारिएको निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको विधेयक थन्किएपछि अब तत्काल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नहुने भएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सामान्यले तत्काल कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउनेलगायतका विभिन्न प्रावधान राखेर सो विधेयक संसद्मा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएपछि निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनको विषयसमेत हाललाई स्थगित हुन पुगेको छ ।
लोकसेवाको सुझाबपछि सरकार अघि बढेन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने विषय हाल समय सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार लोकसेवाको सो सुझाबकै कारण सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अधिकांश मन्त्री उमेरहद तत्काल ६० वर्ष पुर्याउने विषयको विपक्षमा रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
किन अघि बढेन थाहा छैन : मन्त्रालय
आफूले पेस गरेको विधेयक किन अघि बढेन भन्ने विषयमा थाहा नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूहरूले प्रक्रियाअनुसार पेस गरेको, तर त्यसपछि कहाँ किन रोकियो भन्नेबारे थाहा नभएको सामान्यको भनाइ छ । सामान्यका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि स्वीकृत भएको विषयमा जानकारी नआएको बताए ।
विधेयकमा यस्ता छन् प्रावधान
विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपमा कायम गरी ६० वर्षे बनाउने, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरेमा कारबाही गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएका छन् । अरू राम्रा विषय समेटिएको भए पनि ६० वर्षे उमेरहदको विषयले विवादमा परिने ठानेर सरकारले विधेयक थन्क्याएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अब तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने जानकारी दिएको छ ।