फागुन ११,काठमाडौं – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावअनुसार देशभर दुई सय ४१ नगरपालिका, चार सय ६२ गाउँपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन् । आयोगको प्रस्तावअनुसार जम्मा सात सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहनेछन् । यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३४ हजार २ सय ३ जना जनप्रतिनिधि हुनेछन्, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सबै वडामा वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ । सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रणालीका आधारमा ती पदाधिकारी चयन हुन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा दुईमध्ये कम्तीमा एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँ कार्यपालिका हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष पनि हुन्छन् । वडाध्यक्षबाहेक महिलाबाट चार र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना सदस्य हुन्छन् । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधिको हैसियत वडाध्यक्षबराबर हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा वडाको संख्या फरक पर्ने हुनाले गाउँ कार्यपालिकाका प्रतिनिधिको संख्या पनि फरक–फरक हुन्छ ।
प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य हुन्छन् । चारजना सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना निर्वाचित हुन्छन् । यीबाहेक हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि गाउँसभाका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।
नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गाउँपालिकामा जस्तै निर्वाचित हुन्छन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा तीनजना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि नगरपालिकामा पुग्छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका लागि गाउँ र नगरसभाका सदस्यबाट एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिसहित नौजना निर्वाचित हुन्छन् ।