स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव

माघ २४,काठमाडौं – नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न पत्राचार गरेलगत्तै आयोगको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई पठाएको छ। आयोगले आगामी २०७४ जेठ १ मा पहिलो र जेठ २० गतेदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले नेपाल सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गरे पनि निर्वाचनको मिति भने तोकेको छैन। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारले मिति नतोकेपछि केही विषयमा थप स्पष्टताका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।

बैठकपछि आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिने र आयोगले केही विषयमा स्पष्टताको आवश्यकता महसुस गरेकाले ती विषयमा पनि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। ’
आयोगले स्थानीय पुनःसंरचना आयोगका औपचारिक प्रतिवेदन, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट लगायत विषयमा पनि सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आयोगले दुई चरणमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारी फिर्ता, प्रचार प्रसारको समय, मतदान गर्ने मिति र समय, मतगणना लगायत विषयलाई तालिकीकरण गर्दै सरकारलाई जानकारी गराउने भएको छ। सरकारले निर्वाचनको सुरुको मिति घोषणा गर्ने हो र निर्वाचनका बाँकी प्रक्रिया आयोग आफैँले अगाडि बढाउने हो। आयोगको यस प्रस्तावले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाउन थप दबाब पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
आइतबारको बैठक विशेष गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा आयोगले प्राप्त नगरेसम्म मतदान केन्द्र तोक्न, मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न, मतपत्र डिजाइन र छपाइ गर्न आयोगलाई समस्या हुने भएकाले त्यस विषयमा नै बैठक बढी केन्द्रित थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग प्रमुख आयुक्त यादवले शनिबार गरेको भेटमा अब स्थानीय तहकै निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि आयोगले आइतबारदेखि निर्वाचनको तयारी उच्चस्तरमा अगाडि बढाएको छ। आइतबार बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म आयोगको बैठक बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सचिव मैनालीका अनुसार, यही माघ २५ गते प्रधानमन्त्रीसहित व्यवस्थापिका–संसद्का प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई आयोगमा आमन्त्रण गरी विद्युतीय मतदान यन्त्रको नमुना देखाइने बताए। आयोगले आधुनिक तरिकाले निर्वाचन गराउने तयारी गरे पनि दलहरूको सुझावपछि मात्रै विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग गर्ने वा परम्परागत कागजी मतपत्रको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउने विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ।