माघ २३,काठमाडौं – संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता बोकेर छ महिनाअघि प्रधानमन्त्री चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘कार्यकाल सकिन लाग्दा’ सम्म दुवै प्रयासमा असफल बन्दै गएका छन्। आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई हटाएर उनले यी दुई काम गर्ने वाचासहित कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा सत्तारोहण गरेका हुन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘नौ महिनाको आलोपालो’ मा सहमत हुदै प्रधानमन्त्री बनेका उनले छ महिना बितिसक्दा पनि संशोधन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेको तथा चुनाव गर्ने/नगर्ने भन्नेमा दोधारेपन देखाएको भन्दै दाहालकै दल माओवादी केन्द्रभित्र आलोचना हुन थालेको छ।
‘छक्कै परियो, क्याबिनेटबाटै जेठ १० भित्र सकिनेगरी चुनावको मिति तोक्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको खबर हाम्रै मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभयो, किन हो अकस्मात् उहाँ (दाहाल) एक दिनमै पछि हट्नुभयो,’ दाहाल निकट एक माओवादी नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था छैन, चुनाव मिति पनि तोक्न सकिएन भने हामी सरकारमा कुनै नैतिक आधारमा बसिरहने ?’ ती नेताले चुनावको मिति ठ्याक्कै तोक्न कठिन भए पनि समयावधि तोक्न सकिने अवसर सरकारलाई छदाछदै दाहाल पछि हटेको भन्दै आलोचना गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना चुनाव घोषणा गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको चुनावजस्तै विवादास्पद र असफल हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक समझदारी आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दोहोर्याएका छन्।
निकटस्थसँग कुरा गर्दै दाहालले आफू चुनावबाट पछि हटेको सन्देश जान नहुने भन्दै छिट्टै संशोधन विधेयक पारित गराउने गरी सहमतिका लागि फेरि प्रयास गर्ने बताए। उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन निर्देशन दिनेछन्।
दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुने बताए। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई संशोधन टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने आश्वस्त पारेको जानकारी दिए।
‘मोर्चा र प्रधानमन्त्रीबीच हिजो (शुक्रबार) जुन सहमति भएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ,’ खनालले भने। यसअघि दाहालले छ दिनभित्रै चुनाव मिति तोक्ने भनेर पनि किन पछि हटेका हुन् भन्ने जिज्ञासाको भने खनालले जवाफ दिएनन्।
दाहालको चुनावी अनिर्णयसँग असन्तुष्ट सत्ता साझेदार कांग्रेस यसै कारणले मधेसी मोर्चासग शुक्रबार भएको वार्तामा सहभागी नभएको उच्च नेताले बताए। स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरु दाहालको ढिलासुस्ती र दोधारेपनसग असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्।
संविधान संशोधनको ‘कन्टेन्ट’ बारे प्रतिपक्षी एमालेसग भरपर्दो ढंगले कुराकानी गर्न नसकेको, चुनावबारे मोर्चालाई आश्वस्त तुल्याउने गरी कुराकानी गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जसरी पनि चुनाव गर्ने प्राथमिकता किटान नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट आउनेमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउदै आएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले यो गाँठोमा तपाईं किन फस्दै आउनुभएको छ भनेर भन्दै आएको छु। एमाले कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन पास हुन दिन्न भन्ने, मोर्चा संविधान संशोधन नगरी हामी चुनावमा जान्नौं भन्ने।
प्रधानमन्त्री चाहिँ मधेसी मोर्चाले सहमति नदिई चुनावको घोषणा नै गर्दिन भन्ने,’ कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भने, ‘यसले गर्दा हामी अडकोमा परेका छौं भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले सरकारलाई असयोग गरेको रूपमा बुझ्नु भयो। यो अडको फुकाउन प्रधानमन्त्रीजीले आँट गर्नुपर्छ। जसरीपनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता पहिला हुनुपर्यो। सबैले घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाजस्तो कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झिलिमिली झिलीमा पार्न भएन।’