माघ १२, काठमाडौं – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्र्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनर्लेखन नगरेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने जनाउ दिएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक परिमार्जन र स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको सम्भावना प्राथमिकतामा रहेको जनाउ दिएपछि निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा हुने सम्भावना पर सरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्६बाट लिएका हौ।
बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताको बैठकपछि नयाँ विषयमा राजनीतिक समझदारी खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले निर्वाचन मिति घोषणामा थप जटिलता थपिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। राजनीतिक सहमति खोज्न एमाललेसँग बस्ने बैठकमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने मोर्चाको मागमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाएका छन्।
‘संशोधनका लागि परिमार्जनसहितको अर्को विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने र स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनर्लेखन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा सहमति हुन सक्दैन’, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाका नेता सहभागी कार्यदल गठन गर्ने, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न अर्को कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलका लागि बिहीबारसम्म कार्यविधि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमाले र मोर्चाका नेताको संयुक्त बैठक बोलाउन आफूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको बताए। ‘त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफ्नो भनाइ राख्नुस्’, आफूले बैठकमा राखेको विषयबारे जानकारी दिँदै झाले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए। ‘कांग्रेस मलाई चुनाव गराउन बाध्य गराउँछ। तपाईंहरू संशोधन गराउन दबाब दिनुहुन्छ। म दुवै काम एकै साथ अगाडि बढाउन चाहन्छु। कांग्रेस र मोर्चाले मलाई साथ दिने हो भने दुवै प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउँछु’, प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन मेरो पनि माग हो। संशोधन गर्न सके संविधानले वैधानिकता पाउने थियो। वैशाख÷जेठसम्म चुनाव गराउन पाए म कांग्रेसलाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्थें।’
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चा मिलेर स्थानीय, प्रान्त र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने नै गठबन्धनको उद्देश्य रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ट्याएका थिए।
बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा र संशोधनलाई एकै साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। ‘संविधान संशोधन गर्नैपर्छ। संशोधन गर्दा त्यसमा सबैको अपनत्व गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसका लागि हामी पनि सहमति जुटाउन लाग्छौं’, पौडेलले भनेका थिए।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘म पनि मधेसी हुँ। संशोधन गर्ने मेरो पनि प्रतिबद्धता छ’, निधिले बैठकमा भनेका थिए।
बैठकमा उपेन्द्र यादवले संशोधन नगरी सरकारले जुन दिन स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ त्यसै दिन आन्दोलनको घोषणा हुने चेतावनी दिएका थिए। ‘तपाईं एमालेतिर ढल्किनुभयो। तपाईं सरकारको नेतृत्वमा आएको मोर्चा र कांग्रेसको समर्थनमा कि एमालेको ? ‘ प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिलक्षित गर्दै यादवले भनेका थिए।
बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश व्यक्त गरे। ‘प्रचण्डजीको व्यवहारले यो सरकारसँग मेरो विश्वास रहेन। एमालेका नेता भेट्दा उनीहरूकै कुरा मानेजस्तो गर्ने, कांग्रेसका नेता भेट्दा उनीहरूकै एजेन्डा मानेजस्तो गर्ने, हामीलाई भेट्दा हाम्रै कुरा मानेजस्तो गर्ने तपाईंको नियत नै ठीक भएन’, ठाकुरले भने, ‘प्रमुख तीन दलका कारणले नेपालबाट मधेस विभाजन नहोस्।’