‘उधारो आश्वासन मान्दैनाैं’ -मधेसी मोर्चा

माघ १,काठमाडौं –मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत हुने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पहिले निर्वाचन मिति तोकेर संविधान संशोधनका विषय थाती राख्ने ‘मूख्र्याइँ’ आफूहरूबाट नहुने मोर्चाका नेताहरूले प्रस्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका दुईदुईजना प्रतिनिधि बसेर केही दिनभित्र एकीकृत परिमार्जन तय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
उनले आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार दिन भने मोर्चासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र निर्वाचन चार महिनापछि हुने भएकाले संशोधन प्रस्तावलाई इस्यु नबनाऊँ । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन असम्भव हुने कुरामा त सबै विश्वस्त नै छौं ।’ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको जानकारी दाहालले मोर्चालाई दिए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति तोकेपछि संशोधन गर्ने भन्ने उधारो आश्वासनमा त मधेसी नै संशोधित हुन्छन् ।’ उनले प्रमुख दल र विशेषगरी सिंहदरबारका नायकले मधेसी र मधेसलाई चिन्ने र समान विधिव्यवहार गर्न नसक्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता, सहमति र सहकार्यको अर्थ नै नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं अझै मधेसीलाई छल्न निर्वाचन तिथि पहिला अनिमात्र संशोधन भन्ने, मधेसीको बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुँदाको तीनबुँदे बिर्सनुभयो’, उनले भने ।
अहिलेका एमाले र माओवादी नामका कम्युनिस्टको तुलनामा पहिलेका राजा धेरै प्रजातन्त्रवादी रहेको पनि उनले बताए । यादवले भने, ‘राजाले पञ्चायतकालमा राज्य सञ्चालनमा गरेको समानुपातिक र समावेशीजति पनि अहिले गणतन्त्रको १० वर्षमा तपाईंहरू किन गर्न सक्नुहुन्न ? आफूलाई महान् कम्युनिस्ट भन्ने अनि राजाको जति पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिमले अधिकार नपाउने ? तपाईंहरूबाटै सिकेर होला न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको निर्णयमा पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिम नपरेका होलान् ।’