पौष २२, काठमाडौं— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति विरूद्धको मुद्दामा चलिरहेको सुनुवाई शुक्रबारलाई सरेको छ।
बिहिबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा जारी सुनुवाईमा लोकमानका वकिलहरुले बहस गर्दा गर्दै समयसकिएपछि भोली शुक्रबारलाई सरेको हो।
बिहिबार दिनभर लोकमानका पाँच वकिलले बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, महादेव यादव,अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोले बहस गरे। उनीहरुले लोकमानको अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने यस अघिको सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने निर्णय कानुन र नजीरहरु विपरित भएको जिकीर गरे।
बहसमा उनीहरुले लोकमानको नियुक्ति संविधानसम्मत भएको र उनको योग्यता, नैतिक चरित्र लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको तर्क गरेका थिए।
आज सरेको यो सुनुवाई शुक्रबार विहान११ बजेबाट पुनः सुरु हुनेछ।
कार्कीको नियुक्ति र योग्यताविरुद्धको बहस यही पुस ७ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। कार्कीतर्फका कानुन व्यवसायीले पुस ८ गते बहस सुरु गरेपनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पुस २१ का लागि पुनः सुनुवाइ हुने तय गरिएको थियो।
यो मुद्दाको सुरुबहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीको योग्यता नपुग्ने भएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रवी खनाल र अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, , सुनील पोखरेल, विजय मिश्रले बहस गरेका थिए।
त्यही दिन गते सहमहान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए।
२०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको कैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले लोकमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको थियो।
उक्त नियुक्ति संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गर्यो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । सोहि पुनरवलोकन निवेदनमा अहिले अन्तिम बहस भइरहेको छ। यो सुनुवाई सकिएपछि लोकमानको नियुक्ति संविधानसम्मत भए/नभएको निर्णय सर्वोच्चले गर्ने छ।