भीमार्जुन आचार्य, कानुनविद्
सर्वोच्चको आदेशको अर्थ –
संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानसम्मत छैन भनेर त्यसको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको मागदाबीसहित दायर रिटमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सोमबार जुन आदेश दिएको छ, यसले प्रस्ट रूपमा चारवटा सन्देश प्रवाहित गरेको छ । पहिलो, न्यायिक संयमताको सन्देश । न्यायालयले जुनसुकै विषयमा हात हाल्नु हुँदैन । न्यायालयको पनि आफ्नो सीमा छ । त्यही हो न्यायिक संयमता । र, त्यो सीमामा स्वयं अदालत पनि बस्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश सर्वोच्चको सोमबारको आदेशले दिएको छ । दोस्रो, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । त्यसमा राज्यका अंगहरू पृथक् हुन्छन् र उनीहरूले कानुनले तोकेअनुरूपका आ–आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अदालतले सम्मान गरेको छ । तेस्रो, संविधान संशोधन गर्ने या नगर्ने, कुनै कानुन बनाउने या नबनाउने भन्ने विषय विशुद्ध संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । त्यसैले संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गरिसकेपछि त्यो काम संविधानको मर्मसित बाझिएको छ वा असंवैधानिक छ भने त्यसलाई चुनौती दिन सकिन्छ । तर, उसले कुनै काम गर्नुपूर्व नै काममा हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने सन्देश अदालतले आफ्नो आदेशमार्फत दिएको छ । चौथो, अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको विषयलाई खुला राखेको छ । भोलि संसद्ले गर्ने काम यदि संविधानको प्रतिकूल भयो भने त्यतिवेला फेरि जाँच्न सकिन्छ भनेर न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई अदालतले सुरक्षित राखेको छ ।
प्राविधिक र संवैधानिक आधारमा हेर्दा अदालतसित योभन्दा अर्को उपाय पनि थिएन । हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक पद्धतिमा यो विधेयक पारित नभएसम्म वा संसद्ले कुनै कार्य सम्पन्न नगरेसम्म अग्रिम रूपमा त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । यस रिट निवेदनमा निवेदकले जुन कुरा उठाएका थिए, त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको सीमाबाहिरको विषय थियो । त्यसैले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर अदालतले आदेश गरेको छ । हो, संशोधन प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ । यसका अन्तर्वस्तुमाथि पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर, संवैधानिक र प्राविधिक हिसाबले सोमबारको आदेशलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । अदालतले आफ्नो न्यायिक संयमता अवलम्बन गरेर आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा के भनेको छ ?
सर्वोच्च अदालतले सोमबार आफ्नो आदेश जारी गर्नासाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आआफ्नो अनुकूल आदेश आएको व्याख्या गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा अन्योल उत्पन्न भइरहेको छ । तर, यथार्थमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा या अनुकूल र प्रतिकूल भनेर यो आदेशको कसैले व्याख्या गर्न मिल्दैन । खालि कानुन र संविधान तथा हामीले अवलम्बन गरेका मूल्य–मान्यताको पक्षमा यो आदेश आएको छ । तर, आदेशले एउटा विषयलाई भने प्रस्ट पारिदिएको छ । जुन संशोधन प्रस्ताव सरकारले अघि बढाउन खोजिरहेको छ, त्यो प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अघि बढ्नै सक्दैन, किनकि यसमा सीमांकन हेरफेरको विषय समावेश छ भन्ने निवेदकको माग थियो । त्यसलाई अहिले अदालतले स्विकार्न चाहेको देखिएन । अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन भन्नुको अर्थ सरकारले चाहेको खण्डमा यो संशोधन प्रस्ताव अघि लाने बाटो खुला छ भन्नु हो । त्यो प्रस्ताव ठीक छ या बेठीक भनेर त्यसमाथि बहस हुन सक्छ, टीका–टिप्पणी हुन सक्छ । पारित हुने वा नहुने भन्ने पक्ष पनि आफ्नै ठाउँमा होला । तर, दुवै पक्षले व्याख्या गरेजस्तो मेरो पक्ष या तेरो विपक्षमा भनेजसरी यो आदेश आएको छैन । पक्कै पनि यो आदेशले सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई अघि बढाउन केही सजिलो बनाइदिएको छ । यसबाट थोरै नै भए पनि सरकारलाई सजिलो हुने देखिन्छ । यदि सरकारले चाह्यो भने यो प्रस्ताव अघि बढ्न सक्छ । पारित हुने या नहुने भन्ने विषयमा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो बैठकबाटै अदालतको आदेश सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा आएको छ, आदेशबमोजिम यो प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन त्यसैले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनेर जुन निर्णय गरेको छ, त्योचाहिँ गलत छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा यो प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन भनेको छैन ।
आफूखुसी व्याख्या गर्नु कति जायज ?
कसैले आफ्नो सन्तुष्टिका लागि अदालतको आदेशलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्छ भने त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर, जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यसो गर्नु शोभा दिने विषय पक्कै होइन । हाम्रा दलका नेताले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा, उहाँहरूकै नालायकी र अक्षमताका कारण सामान्यभन्दा सामान्य विषय पनि अदालतमा जाने गरेका छन् । यो एकदमै दुःखद छ । यस्तो गलत परम्परालाई समर्थन गर्न सकिन्न । विगतमा संविधानसभाको म्याद थप्ने या नथप्ने भन्ने विषयमा थुप्रै मुद्दा अदालतमा गए । त्यतिखेर मैले कुनै पनि मुद्दामाथि बहस गरिनँ । किनकि, व्यक्तिगत रूपमा संविधानसभाको म्याद थप्नु हुँदैन भन्ने मेरो मत थियो । त्यो राजनीतिक विषय भएकाले त्यसलाई अदालतमा लानु हुँदैन भन्ने पनि मेरो धारणा थियो । नेपालको राजनीतिमा नेताहरूले समयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । उहाँहरू आफ्नो अक्षमता पटक–पटक प्रदर्शन गर्नुहुन्छ । अरू विभिन्न खालका शक्ति या विषयवस्तुबाट उहाँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ । अनि त्यसको फाइदा तेस्रो पक्षले उठाउँछ । त्यतिखेर त्यो विषय मुद्दाका रूपमा अदालतमा जान्छ । अनि, अदालतलाई गर्न हुने र नहुने विषयमा निर्णय गर्ने वातावरण उहाँहरूले नै तयार गरिदिनुहुन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले यस्तो गल्ती धेरै पहिलेदेखि गर्दै आउनुभएको छ । अहिलेको आदेशपछिको व्याख्या पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हो ।
सरकारले अहिले जुन प्रस्ताव अघि बढाएको छ, व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि यसमा सहमति छैन । यसको अन्तर्वस्तुमाथि मेरो पनि समर्थन छैन । यो प्रस्तावले राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । तर, संविधानबमोजिम प्रस्तावै अघि बढ्न सक्दैन, प्रदेशसभा नहुन्जेल प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर हुनै सक्दैन भन्नुचाहिँ एकदमै गलत हो । नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने, सीमांकन फेरबदल हुन सक्ने र त्यसलाई भोलि प्रदेशसभा गठन भइसकेपछि पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले सरकारले संशोधन प्रस्ताव लान सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय विवादमा आउनै नपर्ने हो । प्रस्ताव लान सकिन्छ । यो प्रस्ताव ठीक या बेठीक के छ ? संविधानका अन्य उद्देश्यसँग यसले मेल खान्छ या खाँदैन ? यो देशको हितमा छ कि छैन भन्नेचाहिँ बहसको विषय हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सरकारले यो प्रस्ताव लान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मात्र बहस भयो । यो बहस नै गलत थियो । प्रस्ताव लान मिल्छ । तर, प्रस्तावको औचित्यमाथि भने मज्जाले बहस हुन सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । अदालतको सोमबारको आदेशले पनि प्रस्ताव लान सकिन्छ भन्ने प्रस्ट गरेको छ । प्रस्ताव लगेर त्यो पारित भइसकेपछि त्यो काम संविधानको प्रतिकूल भयो र फेरि मुद्दाका रूपमा आयो भने त्यसलाई त्यतिवेलै हेरौँला । तर, अहिले नै हामीले संसद्को क्षेत्राधिकारको अपमान गर्दै उसले गैरकानुनी काम नै गर्छ भन्ने अनुमान गरेर बोल्न मिल्दैन भनेर अदालतले प्रस्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नु दलहरूको राजनीतिक अक्षमता हो ।
(संविधानविद् आचार्यसितको संवादमा आधारित)