प्ुाष १९—काठमाडौं प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको अधिकार संसद्लाई छैन भन्ने तथ्य स्थापित भएको जिकिर गरेको छ । ‘अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित भएको छैन ।
अदालतले हाम्रो त्यो अडानलाई सही ठहर गरेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्ऽ नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्चले यो संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढदा निश्चित समयभित्र प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने, बहुसंख्यक प्रदेशसभाको स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत नभएमा विधेयक निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर आदेश दिएको छ । तसर्थ अहिलेको संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनु निरर्थक हुन्छ ।’ अदालतले संसदमा रहेका सत्तापक्ष, विपक्षी सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै आवश्यक पर्दा फेरि हस्तक्षेप गर्न सक्छौं भन्ने संकेत दिएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन प्रदेशको सीमांकन फेरबदलसहितको ‘निरर्थक प्रक्रिया’ रोक्नुपर्ने बताए । कान्तिपुर अनलाइमा छापिएको छ।
एमाले नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्बन्धी विषय भने अहिले टुंगो लगाउन नमिल्ने मान्यता स्थापित गरेको बताए । संसदको प्रक्रिया अघि बढाउनसम्मका लागि बाटो खुले पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भएपछि संशोधन विधेयक अघि बढाउनु वा नबढाउनुको कुनै औचित्य नरहने उनले बताए । ‘प्रक्रियासम्म अघि बढाउन यसले रोकेन,’ खरेलले भने, ‘तर संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ भन्दै धारा २७४ को व्यवस्थासमेतलाई उल्लेख गरेको छ, त्यसैले अब धारा २७४ लाई क्रस गरेर अघि बढ्न सकिादैन ।’ धारा २७४ मा सीमा हेरफेरका लागि प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्ने लगायतको प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई देखाउादै एमालेले संशोधनसम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक भन्दै संसद्मा छलफलमै लैजान नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।