जनार्दन बराल
५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने व्यवस्थासहित आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र विरोधमा त्यहाँका जनताले गरिरहेको प्रदर्शन दुवै अनपेक्षित होइनन् । नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गर्दा र प्रदेशको सीमांकन गर्दा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी, कुनै आधार र मापदण्ड तय नगरी निश्चित समूहको स्वार्थ र आवेगलाई मात्रै ध्यान दिएर गरियो । त्यसले यस किसिमको परिणाम ल्याउ“छ भन्ने तय नै थियो । १० वर्षअघि मुलुकलाई संघीय राज्य घोषणा गर्दा एकात्मक राज्यले देशको विकास हुन नसकेको र अविकासको स्थितिलाई संघीयताले जादुगरी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रचार गरिएको थियो । निश्चित जाति र समुदाय विकासका दृष्टिले पछि परेकाले पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने विचार घनीभूत रूपमा आएको थियो । तर, पृष्ठभूमिमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान थिएन, कुनै तथ्य, तथ्यांक थिएन । थियो त केबल निश्चित समूहको स्वार्थ । सन् १९६० को दशकमा बेलायत, फ्रान्सलगायत युरोपेली मुलुकले अफ्रिकाभरि यस्तै अवधारणा प्रसार गराएका थिए । जातीय संघीयताले अफ्रिकाको अन्धकार नष्ट गर्ने र विकासको उज्यालो छर्नेे विश्वासमा अधिकांश अफ्रिकी देशले संघीयता अवलम्बन गरेका थिए, तर एक दशकमै अधिकांश संघीय मुलुक कसरी पतन भए भन्ने तथ्य बेलायतको केन्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकेल बुर्गेसले आफ्नो पुस्तक ‘फेडेरालिज्म इन अफ्रिका’मा स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल संघीयतामा जाने घोषणा गरेको १० वर्षमा सतही विचारबाट माथि उठेर मुलुकलाई साँच्चै संघीयता चाहिएको हो कि होइन, चाहिएको हो भने किन र कस्तो संघीयता चाहिएको हो, अविकसित क्षेत्र र समुदायको विकासका लागि कस्तो अधिकार दिनुपर्ने हो र सीमांकनका आधार के–के हुने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान अनिवार्य थियो । तर, त्यसमा सिंगो राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक दलले ध्यानै दिएनन् । किनभने उनीहरूले कुनै क्षेत्रविशेषको विकासका लागि संघीयताको वकालत गरेकै थिएनन् । बरु निश्चित क्षेत्र, जाति–जनजाति, समूह र व्यक्तिको निरंकुशता (टिरेनी) लागू गर्ने मनसायले त्यसको वकालत गरेका थिए । र, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही स्वार्थ हाबी भयो । सन् ६० को दशकमा अफ्रिकाका धेरै देशमा र ७० को दशकमा युगोस्लाभियामा संघीयता लागू गर्दा जे गल्ती भएको थियो, आधा शताब्दीपछि पनि हामी त्यही गल्ती गरिरहेका छौँ । तिनै देशको विनाशको उदाहरण काफी छ, हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको संघीयताको मोडलले अस्थिरता र विखण्डनलाई प्रोत्साहित गरिरहनेछ । यसको परिणाम स्पष्ट छ– नेपालको संघीयता पतन हुनेछ, त्यसो नभए नेपाल राज्यकै पतन हुन सक्छ । अफ्रिकीहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका छन्, त्यसैले त त्यहाँसंघीयता भन्नेबित्तिकै विखण्डनकारी र विभाजनकारी अवधारणा भनेर बुझ्ने गरिन्छ । हामीले सफल संघीय अभ्यासको सपना देखेका हौँ भने अहिले नै संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
अफ्रिकामा संघीयताको पतन र युगोस्लाभियाको आत्महत्या
संघीयताका विषयमा चर्चा गर्दा जहिले पनि धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका अमूर्त विषय ल्याएर बढाइचढाइ गरिन्छ, नेपालमा पनि त्यही गरिएको छ । सन् ६० को दशकको सुरुमा चरम अव्यवस्था र निराशामा रहेका अफ्रिकी देशका लागि संघीयता एउटा मात्रै आशाको त्यान्द्रो थियो । विकासको एक मात्रै उपाय अब संघीयता हो भन्ने त्यहाँका जनतालाई पढाइएको थियो । त्यही प्रचारमा विश्वास गरेर संघीयतामा गएका राज्यहरू पतन भएपछि सोही दशकको अन्त्यसम्ममा आशा निराशामा परिणत भयो । त्यो वेला सबैजसो अफ्रिकी मुलुक संघीयतामा गएका थिए, तर अहिले सिंगो महादेशभरि साँच्चै संघीयताको अभ्यास गर्ने तीनवटा राज्य मात्रै बाँकी छन्, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथियोपिया । ‘त्यसो हुनुको एउटै कारण थियो, त्यहाँ प्रजातन्त्र, स्थानीय निकायको स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन, विकास र अधिकार साझेदारीसँग संघीयताको लिनुदिनु थिएन । उद्देश्य थियो त जातीय, नश्लीय र भाषागत समूहलाई पहिचान दिलाउनु, जसले कुनै निश्चित समूहको निरंकुशतालाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न सकोस्’ आफ्नो पुस्तकमा प्राध्यापक बुर्गेस लेख्छन् ।
युगोस्लाभियाको उदाहरण झन् भयानक छ । कम्युनिस्ट नेता टिटोको नेतृत्वमा सन् १९७४ मा बनेकोे संविधानले जातीय आधारमा अधिकारसहितका संघीय र समाजवादी राज्यव्यवस्था लागू गर्यो । समाजवाद र जातीयता– दुई विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश यसरी विखण्डित भयो कि अहिले विश्व मानचित्रमा युगोस्लाभिया भन्ने देश नै छैन । नेपालमा माओवादीलगायत दलले नक्कल गरेको संघीयता टिटोको त्यही आत्मघाती परीक्षणको पुनरोदयबाहेक केही होइन । अहिले नेपालमा भनिएजस्तै त्यो वेला टिटोले पनि भ्रातृत्व र राष्ट्रिय एकताका लागि पहिचानसहितको संविधान बनाएको घोषणा गरेका थिए । तर, भयो उल्टो । टिटोले लागू गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमले जातीय राष्ट्रियताको मुद्दालाई बल दियो, जुन युगोस्लाभियाको विनाशको निर्णायक कारण बन्न पुग्यो । सन् १९८० मा जब युगोस्लाभियाको अर्थतन्त्र पतन हुन पुग्यो, जातीय आधारमा बनाइएका प्रदेशले एकअर्कोलाई दोषारोपण गरे । राज्यहरूलाई विशेषाधिकार (भिटो) दिइएको थियो, त्यसलाई जुनसुकै विषयमा उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्न थाले । यही अधिकारले युगोस्लाभियालाई संघीय राज्यलाई परिसंघीय (राज्यहरूको महासंघ) हुँदै विभाजन (डिसइन्टिग्रेसन) मा लग्यो । र, सन् ९० को दशकमा यो संघीय राज्य विभाजन भएर सातवटा विभिन्न मुलुकका रूपमा छिन्नभिन्न भयो । वास्तवमा संविधानले जातीय आधारमा प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिएको थियो, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशहरूले आफूलाई छुट्टै राज्य घोषणा गरे । युगोस्लाभियाको यो विपत्तिलाई क्यानडाको विलफ्रिड विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डेजन जुजियाले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाइ युगोस्लाभिया फेल्ड’मा सटिक रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘युगोस्लाभियाको हत्या भएको होइन, ऊ आफैँले आत्महत्या गरेको हो ।’
सफल मोडल जर्मनी
संघीयताले विखण्डन ल्याउँछ, यो अन्तिम सत्य पनि होइन । संघीयताका सफल उदाहरण पनि छन् । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिका र केही हदसम्म भारत र दक्षिण अफ्रिका संघीयताका सफल उदाहरण हुन् । तर, ती संघीयतामा कि त विभिन्न राज्य एकै ठाउँमा बस्न राजी भएर बनेका राज्य (गेटिङ टुगेदर) छन्, कि आर्थिक आवश्यकताका आधारमा बनेका राज्य छन् । एउटा सफल उदाहरण जर्मनी पनि हो । जर्मनी आर्थिक विकासको मोडल तय गरेर संघीयतामा गएको हो । जर्मनीको संघीयतासम्बन्धी निर्णय त्यस्तो वेला भएको थियो, जुन वेला दोस्रो विश्वयुद्धका कारण जर्मनीको अर्थतन्त्र क्षतविक्षत् भएको थियो । उनीहरूले अर्थतन्त्रमा ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी)’ को आर्थिक मोडल अपनाए, जहाँ बजारलाई सकेसम्म धेरै र सरकारलाई सकेसम्म कम अधिकार दिइयो । दोस्रो, संघीयतामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय तहका आर्थिक अधिकार के हुने भन्ने विषयलाई उनीहरूले आर्थिक विकासको सम्भाव्यता र उपयोगिताका हिसाबले तय गरे, न कि जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय आधारमा । प्रान्तीय सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्ने संघीयताको मोडल नै जर्मन मोडल भएको भारतमा कार्यरत जर्मन अर्थशास्त्री डिट्रिच केब्स्चुलले नेपालमा दुई वर्षअघि आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यहाँ धनी राज्यहरूले आम्दानीको निश्चित हिस्सा गरिब राज्यलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही तार्किक व्यवस्थाका कारण नै होला, विश्वयुद्धका कारण ध्वस्तजस्तै भएको जर्मनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई २० वर्षमै विश्वकै सबैभन्दा ठूला २० अर्थतन्त्रको सूचीमा पुर्यायो ।
नेपाल के गर्दै छ ?
संघीयताका सफल र असफल उदाहरणमध्ये नेपालले दोस्रोलाई पछ्याउँदै छ । माओवादी र मधेसवादी दलहरूले उठाएको जातीय र नश्लीय राजनीतिको पृष्ठभूमिलाई नेपाली संघीयताले पछ्याएको छ । नेपालमा निश्चित क्षेत्र र समुदाय उपेक्षित रहेको साँचो हो । त्यसको उपचारका नाममा जातीय वा भाषिक आधारमा विभाजन हुने राज्यहरूले उपेक्षित क्षेत्र र समुदायको उन्नति हुन सक्दैन भन्ने विश्वका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
संघीयताले नेपालको अविकासको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने प्रचार राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्, त्यसैले जनतामा संघीयताप्रति ठूलो अपेक्षा पनि छ । तर, अहिले दलहरूले गरेको सीमांकनले समृद्धि होइन, अस्थिरता, विवाद र विघटन मात्रै निम्त्याउनेछ । सीमांकन गर्दा मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक, वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको लेखाजोखा गरिएको छैन, स्रोतहरूको भौगोलिक अवस्थितिको विश्लेषणसमेत गरिएको छैन । संघीयताको वित्तीय पाटोलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । कसैको दबाबमा परेर होस् वा स्वविवेकले, राजनीतिक दलहरूले विभिन्न स्थानहरूको आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई चटक्कै बिर्सेर सीमांकन गरेका छन् । राज्य पुनर्संरचना जस्तो प्राविधिक विषयलाई तथ्यांकीय विश्लेषणबाट टुंग्याउनुको साटो कुन राजनीतिक दल वा त्यसका नेतालाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यसका आधार सीमा लगाउने काम भएको छ ।
संघीय राज्य बनाउने अभिभारा विशेषज्ञता भएका अर्थशास्त्री, तथ्यांकशास्त्री, भूगोलशास्त्री, समाजशास्त्री–मानवशास्त्री भएको विशेषज्ञ समितिलाई दिनुपथ्र्यो, त्यसैको सिफारिसका आधारमा गर्नुपथ्र्यो, जुन गरिएन । कर्मकाण्डका लागि सरकारले एउटा राज्य पुनर्संरचना आयोग त बनाएको थियो, तर त्यसमा आफ्नो दलका नेताले केही बोलेपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्न अघि सर्ने ‘क्लर्क’ स्तरका केही ‘पार्टी–विज्ञ’ राखियो । उनीहरूले आयोगभित्रै पनि झगडा गरेर दुईवटा प्रतिवेदन बुझाए । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई पनि धोती लगाउने काम दलहरूले गरे । यसरी, राज्य पुनर्संरचना जस्तो अति नै प्राविधिक तथा आर्थिक विषयवस्तुलाई विशुद्ध राजनीतिक र पहिचानको एजेन्डा बनाएर राजनीतिक दलहरूले गैरजिम्मेवार काम गरेका छन् । र, आजसम्म जुन गल्ती दलहरूले गरेका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुकमा स्थायित्व र विकास सम्भव छैन ।
अबको बाटो
५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्थाका साथ संविधान संशोधन दर्ता भएपछि मुलुकको समग्र सीमांकनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । यो ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनको मात्रै समस्या होइन, समग्रतामा हामीले संघीयताका सन्दर्भमा अपनाएको गलत बाटोको समस्या हो । र, यो समस्याको चुरोमा नपुगी टालटुले समाधानतिर सोचियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो नोक्सान हुनेछ । ५ नम्बरको जस्तो समस्या देशभर फैलनेछ । त्यसैले कुनै अध्ययन–अनुसन्धानविना, कुनै प्राविधिक र तथ्यांकीय विश्लेषणविना गरिएको सीमांकनलाई तत्काल खारेज गरी नया“ ढंगले संघीयताको बहस सुरु गर्नुपर्छ । विश्वका सफल र असफल दुवै संघीय मोडलको अध्ययन गरी त्यसका आधारमा आफ्नो मोडल तय गर्नु आवश्यक छ । आजसम्म हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधार मात्र होइन, विकसित भएका आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई चटक्कै बिर्सेर नयाँ शीराबाट नक्सांकन गर्नु उचित हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अतिरिक्त हाम्रा आवश्यकता र औचित्य, पूर्वाधार, प्राकृतिक आर्थिक स्रोतको उपलब्धता र सम्भाव्यता, भूगोलको वास्तविक समीक्षालगायत आधारमा संघीयता लागू गर्नेतर्फ पहिला लाग्नुपर्छ । संघीयताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विद्वान्, भूगोलविद्, अर्थशास्त्री, तथ्यांकशास्त्रीसमेतको विज्ञ समिति वा आयोग बनाई त्यसको सिफारिसका आधारमा हाम्रा आफ्ना मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । यस विषयमा जानेका विदेशीलाई अध्ययन गर्न लगाउँदा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन । बाटो लागिहालियो भन्दै अघि बढ्याैँ भने डरलाग्दो बिन्दुमा पुग्नेछौँ, वेलैमा सच्यायौँ भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ।
साभार् – नयाँ पत्रीका