मंसिर ४, काठमाडौं- सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा स्थानीय तह पुन:संरचनालगत्तै गाउँपालिका र नगरपालिका कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । संविधानले स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म मात्र अहिलेका स्थानीय निकाय कायम रहने भनेको छ । सरकारकै दबाबका कारण मंसिर १५ सम्म सीमा र संख्या निर्धारणको काम सक्ने तयारीमा स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग छ ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले मंसिरको दोस्रो साताभित्र पुन:संरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरिसकेपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुन्न,’ उनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको पुन:संरचना सहजीकरण समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि अध्यक्ष पौडेलले त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
सोही बैठकमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले पनि आयोगको प्रतिवेदनपछि अहिलेका स्थानीय निकायको सञ्चालनमा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । उनले संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहको सञ्चालनबारे तयारी भए/नभएको बारे जिज्ञासा राख्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए ।
अबको केही सातामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधानअनुसार अहिलेका गाविसहरूको साइनबोर्ड र छाप सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले नागरिकताको सिफारिस, नाता प्रमाणित वा अन्य कामको सेवा नयाँ संरचनाको गाउँपालिकाको केन्द्र वा त्यसको वडा कार्यालयबाट लिनुपर्छ ।
‘संविधानले आयोगले नै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भनी तोकेको छ । यो सुझाव वा प्रस्ताव गर्ने आयोग होइन । निर्धारण आयोग हो,’ अयोगका सदस्य निरज शाहले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने हो ।’
सरकारले निर्वाचन नभएसम्म नयाँ संरचनालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा तयारी थाल्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले अहिलेका ५/६ गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिकाको प्रमुख तत्कालै को हुने, तिनले कसरी काम थाल्ने लगायतका विषयमा तयारी नगरिए आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टबाट प्रशासनिक शून्यताको अवस्था निम्तिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
बैठकमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले गाउँपालिकाभित्र पर्ने गाविसका सचिवहरूमध्ये वरिष्ठलाई कार्यकारी अधिकृत तोकेर भए पनि तत्कालै सेवा प्रवाहको तयारीमा रहन सुझाव दिएका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुन:संरचनापछिको स्थानीय तह सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न ७ वटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।
ती कार्यदललाई २ देखि ३ महिनाको समयावधि दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुअगावै पुन:संरचना आयोगले आफ्नो काम सक्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पुन:संरचना पछाडिको तयारीबारे काम भइरहेको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालन, स्रोत व्यवस्थापन, सांगठनिक संरचनालगायत विविध पक्षमा अध्ययन गरिरहेको र पुन:संरचनापछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनालाई काम गर्न आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताए ।
सचिव अधिकारीले भने, ‘सेवा प्रवाहमा ढिला हुन दिँदैनौं । तत्कालै गाउँपालिकाका प्रमुखहरू तोकेर काम अघि बढाइनेछ ।’ स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुनासाथ लागू हुने भएकाले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा आफू सचेत रहेको बताए ।
‘हाम्रो मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन अवस्था व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको आवश्यक सल्लाह र निर्णयमा काम गर्छौं ।