चैतमा निर्वाचन गर्न समय गुज्रिँदै – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

कार्तिक २५ , काठमाडौं – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले चैतमा निर्वाचन गर्न समय गुज्रिँदै गएको बताएका छन्।

२०७४ माघ ७ अघि नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद गरी तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। उक्त मितिमा यी तीनै तहको निर्वाचन गर्न ढिलोमा चैतभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काममा ढिलाइ हुँदा चैतमा हुने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको हो।
‘नयाँ संरचनामा चुनाव गराउनुछ, त्यो त्यति सजिलो काम होइन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसका लागि निश्चित समय चाहिन्छ। कति समय चाहिन्छ भन्ने हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं।’
चैतमा स्थानीय चुनाव नहुने हो भने २०७४ माघ ७ अघि प्रदेश सभा, संघीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न नसकिने उनले बताए।
आयोगले स्थानीय चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना आवश्यक भएको यसअघि नै पटकपटक बताउँदै आएको छ। चैत अन्तिममा स्थानीय चुनाव गर्न मंसिर अन्तिमसम्म निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्छ। मिति घोषणा हुनुअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको माग छ।
गत असोज ९ गते प्रमुख तीन दल नेपाल कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने’ सहमति गरेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सक्नै लागेको काम रोकेको थियो। आधाभन्दा धेरै काम गरिसकेको आयोगले यो सहमतिपछि फेरि सुन्यबाट काम अघि बढाएको थियो। देशभर ५ सय ६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेको आयोगले मापदण्ड परिवर्तन गर्दै बढीमा ७ सय ४४ सम्म स्थानीय तह बनाउने गरी फेरि काम थालेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार विभिन्न जिल्लाबाट संख्या र सीमा निर्धारण भई आएको प्रतिवेदन आयोगले संकलन गरिरहेको छ। देशभरि बन्ने स्थानीय तहको संख्या र सीमाबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर दोस्रो सातासम्म लाग्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताएका छन्।
उनले भनेकै समयमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने हो भने पनि यसले निर्वाचन आयोगको यसअघिको सर्त पूरा गर्दैन। यसअघि निर्वाचन आयोगले कात्तिकभित्र स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने बताएको थियो।
यसपटक सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने प्रमुख आयुक्त यादवले तिथि नै तोकेर ‘यो दिनभित्र प्रतिवेदन आइपुग्नैपर्छ’ भनेनन्। निर्वाचन आयोगले सकेसम्म लचकता अपनाए पनि भन्नेबित्तिकै चुनाव गर्न नसकिने उनले बताए।
मंसिर दोस्रो सातासम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसके चैत अन्तिममा चुनाव हुनसक्ने उनले औंल्याए। ‘चैतमा पनि कहिले भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘चैतको सुरुमै हो भने अब नहुन सक्छ। प्रयास गर्ने हो भने चैत अन्तिमतिर चुनाव गर्ने सम्भावना अझै बाँकी छ।’
मंसिर दोस्रो साताभन्दा ढिला भए चैतमा चुनाव गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
नयाँ संरचनाको चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले केही महत्वपूर्ण तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख आयुक्त यादवका अनुसार जनसंख्या र भौगोलिक दुरी हिसाब गरेर निर्वाचन स्थल तोक्न स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइसक्नुपर्छ।
‘एउटा स्थानीय तहमा कतिवटा निर्वाचन स्थल राख्ने र कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्न त्यहाँको भूगोल र जनसंख्या हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि समयमै प्रतिवेदन प्राप्त हुनु आवश्यक छ।’
साथै, प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकाको मतदाता नामावली एकीकृत गर्न पनि पहिले पुनर्संरचनाको काम सकिनुपर्ने उनले बताए।
अहिले गाविस र नगरपालिकाको आधारमा मतदाता नामावली बनेको छ। नयाँ संरचना बनेपछि अहिले दर्ता भएको मतदाता नामावली नयाँ बन्ने गाउँपालिका/नगरपालिकाको आधारमा एकीकृत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगसँग हुनेछ।
सात सय आसपास बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनावका लागि मतपत्र बनाउन, छाप्न र ढुवानी गर्न पनि प्रशस्त समय आवश्यक पर्ने यादवको भनाइ छ। ‘त्यसैले, चैतमा चुनाव गर्न जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनिसक्नुपर्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष यादवले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पनि समयमा नबनेकाले चैतमा चुनाव गर्न कठिन हुँदै गएको बताए। स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै निर्वाचन कानुन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भने, ‘ती कानुन समयमा नपाउँदा आयोगले गर्ने तयारीमा बाधा पुगेको छ।’
‘हामीले कम्तीमा पाँचवटा कानुन तत्कालै चाहिन्छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘ती कानुनको मस्यौदा समयमै सरकारलाई पठाएका थियौं। अहिलेसम्म हामीले (उक्त कानुन) पाएका छैनौं।’
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको समितिमा पुगेको छ। समितिले छलफल भने टुंग्याएको छैन। ‘कानुन पाएपछि हामीले कम्तीमा १४-१५ वटा नियामवली बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम समयमा नसकिँदा र निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन सरकारले उपलब्ध नगराउँदा चैतमा चुनाव गर्न कठीन बन्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘(निर्वाचन) आयोगले गर्ने सबै तयारी गरिसकेको छ। खालि हामी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र कानुनहरू कुरिरहेका छौं। तर समयमा प्राप्त भएन भने चैतमा स्थानीय चुनाव गर्न कठिन हुन्छ।’