कार्तिक २४ , काठमाडौं – विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् माग तीन सय मेगावाट हाराहारी छ ।
गत वर्ष यही समयमा उपत्यकामा दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको थियो भने हिउँदमा दैनिक लोडसेडिङ १३ घन्टासम्म पुगेको थियो । अब उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।
हिउँदसँगै खोलामा पानीको बहाव घट्दै जाँदा आन्तरिक विद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर, प्राधिकरणले विद्युत्को बढी माग हुने समयमा उद्योगलाई विद्युत् नदिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रका १४ उद्योगमा आपूर्ति गरिरहेको बिजुलीको वितरण प्रणालीको ऊर्जा मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले करिब तीन वर्षअघि अध्ययन गरेको थियो ।
१४ उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट तानेर विद्युत् जडान गरिएको फेला पारेको थियो । त्यसमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी नौ उद्योगमा विजुली दिइएको थियो । उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्वीचिङ्ग स्टेशन समेत नराखी दुई उद्योगमा विद्युत आपूर्ति भएको प्राविधिक समितिले पत्ता लगाएको थियो ।
प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ केभिबाट लाइन जडान भएका उद्योगमा तालिका अनुसार लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । लोडसेडिङको अवधि बढिरहेकाबेला नै प्राधिकरणले ०६९ को भदौमा ३३ के. भि. लाइनबाट ट्यापिङ गरी विजुली दिएको थियो । ती उद्योगमा स्वीचिङ्ग स्टेशन राखी शर्तनामासमेत गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले लोडसेडिङ गर्ने गरेका थिएनन् । पूर्वाञ्चलमा सर्वसाधारणको घरमा १२ घण्टे लोडसेडिङ भए पनि कर्मचारीले उद्योगसँग मोटो रकम लिएर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरेका थिए ।
मंसिरपछि विकल्प के छ ?
धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण १६ पुसभित्र सकिने/नसकिनेमा अन्योल छ । यसका कारण ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप विद्युत् आयात चुनौतीपूर्ण छ । सबस्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाटसहित प्रसारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी विद्युत् प्राधिकरणको छ । प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता (पिपिए)को म्याद पनि पुसमै सकिँदै छ ।
ढल्केबरमा सबस्टेसन नबनेमा वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत मुजफ्फरपुर बिन्दुमा सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखेर ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिन्छ। विकल्पमा यही उपायबाट विद्युत् ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात गर्न नेपाल र भारतबीचको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मिलान (सिंक्रोनाइजेसन) आवश्यक पर्छ । सिंक्रोनाइजेसनका लागि अहिले दुवै मुलुकका प्राविधिकद्धारा अध्ययन भइरहेको छ ।
अध्ययन छिट्टै सकिने र नेपाल–भारत संयुक्त कार्यसमूहले अन्तिम रुप दिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । ‘दुई मुलकबीचको राष्ट्रिय ग्रिड सिंक्रोनाइजेसन भएपछि काठमाडौंमा थप विद्युत ल्याउन कुनै समस्या हुँदैन’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सिङक्रोनाइजेसनमा ग्रिडको सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाइने हुँदा अहिलेकै पूर्वाधारमार्फत पनि थप विद्युत काठमाडौंमा ल्याउन सकिन्छ,जसले यहाँको लोडसेडिङ हटाइन्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले सिङक्रोनाइजेसनका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहलसमेत भइरहेको बताए ।
दुई मुलुकबीचको प्रसारण लाइन सिंक्रोनाइजेसन र ढल्केवरमा सव स्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाट सहित ढल्केवर–मुजफ्फपुर लाइनबाट २३० मेगावाट विद्युत आउन सक्छ । विद्युत आयात निर्यातका लागि दुई मुलकबीच सहमति भइसकेको छ ।
टनकपुरबाट थप विद्युत ल्याउन पहल
प्राधिकरणले टनकपुरबाट ४० मेगावाटभन्दा बढी थप विद्युत् आयातको तयारी गरेको छ । टनकपुरमा अहिलेको ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १००–१५० एमभिएका ट्रान्सफर्मर राखि थप विद्युत ल्याउन भारतसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।
‘टनकपुरबाट आयात भएको थप विद्युत वुटवल पश्चिमका क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिन्छ’उनले भने,‘त्यसो भएमा त्यता जाने विजुली अन्त मोड्न सकिन्छ ।’ नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिअन्तर्गतको ७ करोड युनिट निःशुल्क ऊर्जा र २२–३० मेगावाटसम्म विद्युत् टनकपुरबाट आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनीबीच टनकपुरबाट विद्युत् आयातका लागि भएको सम्झौताको म्याद गत जुनमै सकिएको थियो ।
यसको नविकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । परवानीपुर–रक्सौल र कटैया–कुशहा प्रसारण लाइनको स्तोरन्नती गरि थप ५०-५० मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।