संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती, दलहरु मिल्नु आवश्यक : सांसदहरु

कार्तिक ७, काठमाडौं –  नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न अवरोधले चुनौती थपिँदै गएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

नेपाल दशनामी समाज केन्द्रीय कार्यसमितिले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवम् सम्मान कार्यक्रममा सांसदहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएकामा जोड दिए ।
सांसद दीलनाथ गिरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग प्रकरणले संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा परेको बताउनुभयो ।
कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा सत्तासँग जोडिएर खेल सुरु भएको दाबी गर्दै उहाँले काँग्रेस र माओवादीबीच भएको नौ महिने सत्ता साझेदारीको मितिलाई छ महिनामा झार्ने खेलसमेत भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले साना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे पनि नेतादेखि अन्य ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको बताउँदै सांसद गिरीले भन्नुभयो – “साना माछालाई मात्र समातेर ठूला माछा छाड्दै आएका कार्कीले अब ठूला माछा पनि समाउने योजना बनाए, त्यसलाई रोक्न महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो, यही प्रकरणका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन देशी विदेशी शक्ति सक्रिय रहेका छन् ।”
संविधान संशोधन गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले अन्यथा हिन्दूहरुबाटै विद्रोहको सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का सांसद सीता गिरीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा संविधानको अपव्याख्या गर्ने र संविधान मान्दिन भन्दै देशलाई विखण्डनमा लैजान खोज्ने तत्वदेखि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको औँल्याउनुभयो ।
अर्का सांसद ममता गिरीले सबै अटाउने र सबैलाई न्याय हुने गरेर संविधान आएको बताउँदै विश्वकै उत्कृष्ट संविधान कार्यान्वयनमा आउन नदिन देशी तथा विदेशी षडयन्त्रकारी सक्रिय रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा सांसद कमलेश पुरीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल दशनामी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जनराज गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद गिरी, वरिष्ट उपाध्यक्ष विदुर भारती, उपाध्यक्ष किरण गिरी, चलचित्र निर्देशक नारायण पुरी, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका प्रमुख श्याम गिरी, सल्लाहकार महेश्वर भारती, रुद्र गिरी, शिव गिरी, जुलुम गिरीलगायतले संविधान संशोधन गर्दा दशनामी (गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, सागर, सरस्वती, आश्रम, आरण्य, तीर्थ)लाई अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।