कात्तिक २,काठमाडौँ –  स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले पुरानो प्रस्तावको विकल्पमा ७४२ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर इलाकालाई पनि आधार बनाउन भनेपछि आयोगले नयाँ संख्या तोक्न लागेको हो ।

आयोगले यसअघि ५६५ संख्या प्रस्ताव गरेकोमा प्रमुख दलहरुले स्वीकार नगरेपछि तीन दलीय सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको मागदण्ड संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि देशभरिका ९२७ इलाकालाई नै संख्या मान्न तीन दलले आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार स्थानीय तहको संख्या पुनः निर्धारणका लागि आयोग अन्तिम चरणको छलफलमा जुटेको छ । यसबारे अन्तिम माइन्यूट हुन बाँकी छ । अहिलेसम्मको छलफललाई हेर्दा स्थानीय तहको संख्या ७४२ हुन्छ, आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार एउटा जिल्लाले सबैभन्दा कम ५ स्थानीय तह पाउनेछ भने सबैभन्दा बढी १७ हुनेछ । संख्याबारे निर्णय भएपछि आयोगले अब जिल्लालाई न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकी फेरि सीमांकन गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिने योजना छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अनुसार बढाइएको संख्या अनुसार तराई मधेसमा २१९ स्थानीय तह बन्ने देखिएको छ । यसअघि ५६५ हुँदा तराई मधेसका २० जिल्लामा १६५ मात्रै परेको थियो । जसलाई मधेसवादी दलहरुले अस्वीकार गरेका कारण तराई मधेसका ८ जिल्लामा पुनर्संरचनाको काम हुन सकेको थिएन ।

अहिले पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आयोगकै सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले विरोध गरेका छन् । łमधेसको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भएकाले कम्तिमा ४०/४२ प्रतिशत स्थानीय तह मधेसमा हुनुपर्छ भनेको छु, यदि हुँदैन भने जति जनसंख्या हो, त्यति सीट हुनुपर्छ’ उनले भने ।