असोज ११,काठमाडौँ – विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत सरकारका पूर्वकर्मचारीले ‘कानुनी अस्पष्ता’ को फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलेको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको मौकामा मुलुकभर कार्यरत हजारभन्दा बढी यस्ता परामर्शदाताले पेन्सन र तलब दुवै लिँदा बर्सेनि राज्यको करिब ४० करोड रुपैयाँ खेर गइरहेको छ ।
मासिक पेन्सन ३० हजार र दसैंभत्तासमेत जोड्दा उच्च पदबाट निवृत्त एक जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट औसतमा वार्षिक ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले एक हजार परामर्शदाताले वार्षिक ३९ करोड रुपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ ।
सरकारका सबै उच्च अधिकारीलाई दोहोरो सुविधाबारे थाहा भए पनि उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ ।
पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गरे पेन्सन र तलब दुवै लिन हुने÷ नहुनेबारे कानुन स्पष्ट छैन । सचिवजस्तो उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएर विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा काम गर्ने अधिकांश पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने एक हजारभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीले भने यही कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वकर्मचारी भने कन्सलटेन्सीमार्फत सेवामा आएकाले आफूहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने दाबी गर्छन् ।
आयोजनाहरुले कन्सल्टेन्सीमार्फत र सोझै गरी दुई किसिमबाट परामर्शदाता राख्ने गरेका छन् । करारमा परामर्शदाता राख्ने प्रचलन पनि छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएयता दोहोरो सुविधाबारे विवाद उठेको थियो । उनले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले यसबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले धेरैजसो पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो नैतिकताको प्रश्न हो ।’ उनका अनुसार पदमा हु“दा समेत दोहोरो सुविधा लिने प्रचलन छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पनि पूर्वकर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधाबारे पहिलेदेखि नै विवाद रहेको बताउँछन् । कानुनले यसबारे स्पष्ट किटान नगरेकाले विवाद आएको उनले सुनाए ।
‘कानुन र ऐनले व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण दोहोरो सुविधा लिने पूर्वकर्मचारीको संख्या पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरु निकै कम छन्।’
पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही समयअघि दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयले दोहोरो सुविधा नलिन विज्ञप्तिमार्फत आह्वानसमेत गरेको थियो । परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीले यसको विरोध गरे र यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
सबैभन्दा बढी परामर्शदाता राख्ने सडक विभागका सहसचिव गोपाल सिग्देलले अधिकांश प्राविधिक पूर्वकर्मचारीले कन्सल्टेन्सीमार्फत परामर्शदाताका रुपमा काम गर्दा दोहोरो सुविधा लिइरहेको स्विकारे ।
‘कन्सल्टेन्सीमार्फत फेरि सरकारी सेवामा आएकाले दोहोरो सुविधा भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ सिग्देलले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा सोझै परामर्शदाता नियुक्त भएर काम गर्नेको संख्या कम छ ।’