असोज ३, काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जानकारी दिएका छन ।
संविधान दिवस २०७३ को अवसरमा सैनिक मञ्चमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रम दाहालले भने “संशोधनबाट मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत समुदायका गुनासाको यथोचित सम्बोधन भई संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने र यसको पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।”
“विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटि पूर्ण भएका छैनन्, समय समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने हो,” उनले भने ।
संविधान गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनले भने – “एकचोटि यसका महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भइसकेको छ भने सरकार अर्को संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ ।”
प्रम दाहालले संविधानको कार्यान्वयनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको चर्चा गरे ।
उनले भने – “संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक हक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारू, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हकअधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ ।”
प्रम दाहालले संविधानले सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र संवद्र्धनको बाटो फराकिलो पारेको बताउँदै विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनीहरुको हित प्रवद्र्धन र पैरवीका लागि छुट्टै आयोगको पनि परिकल्पना गरेको र यसबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने कुरामा थप आशा जगाएको उल्लेख गरे ।