भदौ ३१,काठमाडौं – सरकारले ८ रोगको निःशुल्क उपचार गर्नका लागि अस्पतालहरु निर्धारण गरेको छ । मुटु रोग, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचारका लागि सरकारले अस्पतालको नाम तोकेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार उपचार खर्च अभावमा कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले निःशुल्क उपचारका लागि अस्पतालहरु निर्धारण गरिएको हो। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ।
क्यान्सर रोगको उपचारका लागि क्यान्सर केयर अस्पताल जावलाखेल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल चितवन, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, सिभिल अस्पताल नयाँबानेश्वर र महिलालाई हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रसूति गृह थापाथली तोकिएको छ ।
यस्तै मिर्गौला रोगको उपचारका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पताल तोकिएको छ । यस्तै, मुटु रोगको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन धरान, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र बाँसबारी र मनमोहन कार्डियाक अस्पताल काठमाडौंलाई तोकिएको छ ।
सिकलसेल रोगको उपचार गर्न नवलपरासी जिल्ला अस्पताल, बुटवल अञ्चल अस्पताल, कपिलबस्तु अञ्चल अस्पताल, घोराही उपक्षेत्रीय अस्पताल दाङ, भेरी अञ्चल अस्पताल बाँके, धनगढी अञ्चल अस्पताल, गुलरिया जिल्ला अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर तोकिएको छ । हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी (टाउको र मेरुदण्डको समस्या)को निःशुल्क उपचारका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल तोकिएको छ ।
यस्तै पार्किन्सन्स, अल्जाइमरको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन धरान, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पताललाई तोकिएको छ । पायक पर्ने अस्पतालमा शैया नपाएमा वा विभिन्न कारणवस त्यहाँ भर्ना हुन नपाएमा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत अर्को उपचार सुविधा भएको अस्पतालमा सिफारिस गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले घोषणा गर्दा आठ प्रकारको रोगलाई निःशुल्क भनेको छ । तर, उपचारका क्रममा लाग्ने सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्दैन । यसरी सिफारिस गरिएका अस्पतालमा विरामीले उपचार लिए वापत सो अस्पतालले विभागमा माग सोध भर्ना गरी उपचारमा खर्च भएको रकम प्राप्त गर्नेछ । त्यस्ता अस्पतालले प्रत्येक महिना अस्पतालमा भर्ना भएका वा उपचार लिएका विरामीको संख्याका आधारमा विभागसँग रकम लिँदै आएको छ । त्यसका लागि विभागले अर्थ, गृह र स्वास्थ्य सचिव, विभागका निर्देशक, लगायतका पदाधकारीसहितको बैठक बसी रकम निर्धारण गरेर अस्पताललाई रकम दिँदै आएको छ ।