भदौ ३१,काठमाडौं – निजी क्षेत्रको मालिका पेट्रोलियम प्रा.लि.लाई दिइएको अनुमति खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले मालिका पेट्रलियम प्रालिलाई खारेज गर्ने अनुमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आपूर्ति मन्त्रालयलाई आदेश दिएको खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले साउन ५ मा मालिकासहित ८ संस्थानलाई दिइएको अनुमति खारेज गरेको थियो।
ओली सरकारमा आपूर्तिमन्त्री रहेका गणेशमान पुनको अग्रसरतामा लाइसेन्स दिइए पनि माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्नेवित्तिकै अनुमति खारेज गरिनुलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा लिइएको थियो ।
मालिकाले भदौ १ गते आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मालिका पेट्रोलियम प्रालिलाई पेट्रलियम पदार्थ कारोबार गर्ने अनुमति खारेको निर्णयकार्यन्वयन नगर्ने पत्र प्राप्त भइसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ ।