साउन ७ ,काठमाडौं – सरकारले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न पाउने बाटो तत्कालका लागि बन्द गरेको छ। ०६९ मा जारी भएको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशलाई बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै पेट्रोलियममा निजी क्षेत्रको प्रवेश बन्द भएको हो।
नियमन आदेशले निश्चित सर्त राखेर निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरेको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयले ८ कम्पनीलाई पेट्रोलियम तथा ३ कम्पनीलाई ग्यास कारोबारका लागि स्वीकृतिसमेत प्रदान गरेको थियो।
तर, गठन आदेश नै खारेज भएकाले स्वीकृति पाएका कम्पनीको इजाजत पनि स्वतः रद्द भएको छ। २१ असारमा विदेशबाट प्रशोधित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याएर कारोबार गर्ने गरी नेसनल पेट्रोलियम, विराट पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, बिबी पेट्रोलियमलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति दिइएको थियो। त्यसअघि मालिका पेट्रोलियमले इजाजत पाइसकेको ।
त्यस्तै, पेट्रोलिम्याक्स प्रालि, मालिका पेट्रोलियम र अविनाश इनर्जी प्रालिले ग्यास उद्योगको पूर्वाधार निर्माण स्वीकृति पाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा आएको गठन आदेश अर्को मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या हुनेछ। तसर्थ केही वर्षका लागि निजी क्षेत्रले पेट्रोलियममा कारोबार गर्न पाउने सम्भावना न्यून छ।