असार २१, काठमाडौं– नियुक्तिको सुरुमै विवादमा तानिएका र नयाँ संविधानपछि खारेजीमा परेका पुनरावेदन तहका २ दर्जन अतिरिक्त न्यायाधीशलाई फेरि न्यायालयमा प्रवेश गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसद्मा लबिङ थालेका छन्।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अब हुने उच्च अदालतमा ती न्यायाधीश ल्याउन मिल्ने गरी कानुन बनाउन संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नयाँ संविधानमा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था नराखिएकाले उनीहरूको म्याद थपिएको थिएन।
बाहिरिएका २८ मध्ये १७ जना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा उनीहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा भएको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायी पुनरावेदनमा पुगेका हुन्।
सरकारले पेस गरेको न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा २८ न्यायाधीशलाई ल्याउन मिल्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरूमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक, जीवनबहादुर शाही, एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र माओवादी केन्द्रका अन्जना चौधरी र प्रतिक्षा तिवारी मुखिया छन्। उनीहरूले न्यायाधीशका लागि अभिलेख तयार गर्दा संविधान जारी हुँदाको समयका पुनरावेदनका अतिरिक्त न्यायाधीशलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।