काठमाडौँ, ९ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका– २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले आज सो निर्देशिका तत्कालका लागि फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री राईले अनलाइन सञ्चार क्षेत्रको मूल प्रवाहमा आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्न हाल कानुन नभएकाले निर्देशिका ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले निर्देशिकामा भएका संविधानको मर्मसँग बाझिएका केही बुँदाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले संशोधनका लागि गठित कार्यदलको सुझाव बमोजिम चाँडै निर्णयमा पुगिने जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष रहेका कार्यदल गठन भएको छ । सरकारका प्रवक्ता राईले भन्नुभयो, “यो सरकार प्रेसलाई अङ्कुश लगाउन खोज्दैछ भनेर जुन ढङ्गले हल्ला मच्चाइएको छ, त्यस्तो होइन, निर्देशिका आवश्यक भएरै ल्याइएको हो, यो खारेज वा फिर्ता होइन, संशोधन हुन्छ ।”
चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले संविधानको मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत निर्देशिका आएकाले अविलम्ब फिर्ता गरी सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गर्ने आमसञ्चार नीतिभित्र अनलाइनको व्यवस्थापनको विषय राख्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, पूर्वमहासचिव विष्णु रिजाललगायत हुनुहुन्थ्यो ।