अत्यावश्यक सेवामा अराजकता

असार ८, काठमाडौं –जनताले पैसा हालेर चुलो बाल्न नपाउने, भाडा तिरेर गाडी चढ्न नपाउने, जीवनमरणको दोसाँधमा पुग्दासम्म पनि उपचार नपाउने अवस्था कहीँ छ भने त्यो नेपालमा हो, जहाँ अत्यावश्यक सेवा दिने भनेर व्यवसाय गर्नेहरू आफ्ना सीमित स्वार्थका लागि अराजक छन्, सरकार लाचार छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी ५३ डाक्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय आइएस्सीमै फेल भएका र एमबिबिएसको परीक्षासमेत अरूलाई दिन लगाएका छन् । करिब दुई हजार डाक्टरसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको आशंकामा अनुसन्धान जारी छ । नक्कली डाक्टर पक्राउको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ ।
तर, नेपाल चिकित्सक संघ नै नक्कली डाक्टर पक्राउको विरोधमा उत्रिएको छ । वीरगन्जमा त स्वास्थ्य संस्था नै ठप्प पारेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सर्वसाधारणको ज्यानसँग पनि खेलवाड गरे । उनीहरूले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोमबार इमर्जेन्सी सेवासमेत बन्द गरे ।

७ जेठमा एचपी ग्यासको सिलिन्डर पड्किएर पाटनमा तीन सर्वसाधारणको ज्यान गयो । त्यस्तै ३२ जेठमा सुगम ग्यासको सिलिन्डर पड्किादा कालिमाटीमा एकको मृत्यु भयो । उद्योगीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । यहीबीचमा सरकारले एचपीले ग्यास आपूर्ति गर्ने अनुमति (पिडिओ) रोक्ने निर्णय गर्‍यो ।
तर, कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै ग्यास उद्योगी संघले भारतबाट ग्यास ल्याउने अनुमतिपत्र लिन छाडेको छ । गत दसौमा कोटा बढाउने माग राखेर उद्योगीले आपूर्ति बन्द गरेका थिए । कमिसन बढाउन माग गर्दै उनीहरूले ०६९ र ०७० को दसौअगाडि पनि आपूर्ति ठप्प पारेका थिए ।

सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई विदेशमा वर्षाौ जेल पठाउनेसम्मको प्रावधान छ । तर, नेपालमा एक हजारभन्दा बढी जरिवानाको प्रावधान छैन । कमजोर सजायकै कारण सडकमा अराजकता बढेको र दुर्घटना पनि बढाएको भन्दै सरकारले गत असोजमा ऐन संशोधन गरी न्यूनतम जरिवाना पााच सय बनायो । प्रहरीले १ जेठदेखि उक्त नियम लागू गर्‍यो ।
तर, नयाँ नियमविरुद्ध यातायात व्यवसायी र मजदुरले गत १५ जेठमा देशव्यापी चक्काजाम गरे । सवारीसाधनलाई विश्वकर्मा मानेर पूजा गर्ने उनीहरूले त्यो दिन सडकमा गुडेका गाडी तोडफोडसमेत गरे । धेरै भाडा लिएकोमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा ट्याक्सीचालकहरूले पनि वेलावेलामा हडताल गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठगी र मानव तस्करी बढेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । धेरै उजुरी आएका १३ मेनपावरका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी प्रहरीले ठगी मुद्दामा कारबाही सुरु गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्ने भन्दै अदालतले समेत अभियुक्तसँग जरिवाना माग्यो । तर,ठगी र मानव तस्करीविरुद्धको प्रहरीको कारबाही मेनपावर व्यवसायीलाई मान्य भएन । उनीहरूले लामो समयसम्म मेनपावर नै बन्द गरे । जसले गर्दा ऋण खोजेर विदेश जान ठिक्क परेका लाखौा युवा अलपत्र परे । त्यति मात्र होइन, फ्री भिसा र फ्री टिकटको प्रावधान लागू नगर्नसमेत उनीहरू मेनपवार बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए।