जेठ ३१,काठमाडौं–
ठगी मुद्दामा भएको थुना आदेशलाई लिएर दर्ता भएको एक रिटमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै जबाफ लिएर हाजिर हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि न्यायाधीश मुद्दा खेप्ने झगडियाजस्तो बन्नु परेको भन्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतले आपत्ति जनाएको छ।
दर्ता नै गर्न नमिल्ने रिटलाई सर्वोच्चले संविधान र ऐनविपरीत असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी दर्ता गरेको भन्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतले आपत्ति प्रकट गरेको हो।
सरकारले तत्कालीन हवाई विभागका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको भन्दै ठगी मुद्दा चलाइएकी स्थानीय प्रतिभाञ्जली पोखरेललाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएपछि उनले केन्द्रीय कारगारबाटै रिट दिएकी थिइन्।
सोही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले तीन दिनभित्र लिखित जबाफ लिएर हाजिर हुन भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईलाई आदेश दिएको थियो।
सरकारको नाममा जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेमा रजिष्ट्रेसन पास गरिएको भन्दै प्रहरी जाहेरीअनुरुप मुद्दा चलाइएको थियो। न्यायाधीश भट्टराईको इजलासबाट गत जेठ ११ गते निवेदक पोखरेल, भक्तपुर मालपोतका अधिकृत चन्द्रमणि अर्याल, दिलिपकुमार अधिकारी, नासु देवीकुमारी पराजुलीसहित ६ अभियुक्त थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो।
भट्टराईले मुदलुकी ऐनको व्यवस्थाअनुरुप पुनरावेदन अदालत जाने बाटो हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेर संविधानविपरित रिट दर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।