जेठ ३० ,काठमाडौं–लोकसेवा आयोगले सुरक्षा निकायलगायत सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता कायम गराउने उद्देश्यले सामान्य सिद्धान्तको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मस्यौदा पारित भएपछि सुरक्षा निकायलगायत सबै सङ्गठित संस्थाका कर्र्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त एकै हुने भएको छ।
आयोगले मस्यौदा गरेको सामान्य सिद्धान्तमा कर्मचारीको बढुवाका लागि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढुवा गर्दा रिक्त पदमा मात्र गर्न पाइने, बढुवा प्रयोजनका लागि छुट्टै बढुवा समिति गठन गरिनुपर्ने, समिति बढीमा पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने, बढुवा समितिको कुनै सदस्यको नातेदार उम्मेदवार भएमा त्यस्तो सदस्यलाई समितिमा संलग्न गराइनु नहुने, जुन पदमा बढुवा हुने हो, सो पदभन्दा माथिल्लो पदको अधिकृत मात्र बढुवा समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने तर आयोगको प्रतिनिधिले भने समान तहमा पदपूर्ति वा बढुवा समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै बढुवा गर्दा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधार, ज्येष्ठता वा अनुभवको आधार, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र विशेषगरी चार किसिमले गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने, विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित संस्थाले कर्मचारीको विशेष बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको पूर्वसहमति लिएर गर्न सक्ने, रिक्त पदमध्ये कति पदमा कुन पद्धति र तरिकाका आधारमा गरिने हो, सो खुलाउनुपर्ने, उम्मेदवारलाई प्राप्ताङ्कको जानकारी दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था सामान्य सिद्धान्तको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तअन्तर्गत सामान्य र विशेष गरी दुई किसिमका सजाय गरिने विद्यमान व्यवस्थामा विशेष सजायअन्तर्गत अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीको हकमा बाहेक कार्यालयमा पूर्वस्वीकृति नलिइकन लगातार ३० दिन र वर्षभरिमा ९० दिनसम्म गयल भएमा जागिर चट् हुने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । यस्तै विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोका लागि आवेदन गरेमा पनि जागिर जाने भएको छ तर विशेष सजाय गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै एक आर्थिक वर्षभरिमा गरिएका पदपूर्ति, विभागीय कारबाहीलगायत कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा सङ्गठित संस्थाले गरेका कामकारबाहीको विवरणसहितको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र लोकसेवा आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
