जेठ १५, काठमाडौं– कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले न्यायालयसम्बन्धी दुई विधेयक शुक्रबार संसद्मा छलफलका लागि पेस गरेका छन् ।
खरेलले सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संसदको दोस्रो सत्रमा पेस गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उच्च अदालतको गठन र अन्य प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएको ऐन सरकारले अध्यादेशका रूपमा चोर बाटोबाट पारित गर्न लागेको भन्ने आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा संसदमा पेस भएका ऐनमाथि अब सांसदहरूले आफ्ना मतमतान्तर राख्न सक्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले न्याय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नयाँ संविधानअनुसारमा व्यवस्था भएअनुसारका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कानुनी खाका तय गरेको छ । विधेयकमा संविधानमा हाल भइरहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू हटाउने र त्यसको ठाउँमा सातै प्रदेशमा एक–एक उच्च अदालतको गठन एक वर्षभित्रमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।