सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट ल्याउँदै छ । बजेट खर्च हनुसकोस् भनेर नया “ संिवधानमै बजेट पेस गर्ने मिति ताकिएको छ । यसपटक कस्तो बजेट आउनुपर्छ ? कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ? पुनर्निर्माणलाई बजेटले कसरी समेट्नुपर्छ ? सरकारले लोकप्रिय काममा धेरै र कम विनियोजन गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न मात्रै खोजिरहेको त हैन ? यिनै विषयमा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकु¥याल सँग गरिएको कुराकानीः
आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?
यो संकटकालीन अवस्थाको अन्तरिम बजेट हो ।कुनै स्थायी सरकारले यो बजेटलाई दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिने कुरा शंकाको घेरामा भएकाले यसलाई अन्तरिम र संकटकालीन भन्न सकिन्छ ।मुख्य रूपमा पुनर्निर्माण र न्यून आर्थिक वृद्धि तर उच्च मूल्य वृद्धिको अवस्था (स्टेगफ्लेसन) लाई
सम्बोधन गर्नुपर्छ ।पुनर्निर्माण नागरिकको गाँस, बास र कपाससँग सम्बन्धित छ । भूकम्प गएको एक वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले बस्नलागि आवास पाएका छैनन् । उनीहरूसँग बाँच्नका लागि खाना छै । शरीर ढाक्नका लागि लुगा छैन । त्यसकारण आगामी बजेटमा पीडितका ती आवश्यकता पूरा हुने
किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
यस्तै , नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा अवरो ध भयो । यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासियो । उच्च मूल्यवृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी
र घट्दो उत्पादनका कारणले मुलुकले स्ट्यागफ्ले सनको अवस् था भो गिर हे को छ । ती असरबाट छुटकार ा पाउन बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने , उत्पादकत्व बढ्ने र मूल्यवृद्धि घटाउने किसिमका नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएको छ । यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । छिमे की मुलुक चीन र भारतले उच्च वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा हाम्रो मुलुकको वृद्धिदर निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । सरकारले यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने किसिमका योजना ल्याउनुपर्छ ।
प्राथमिकताका प्रमुख क्षेत्रहरू के के हुनुपर्छ ?
नेपालमा बजेटका प्राथमिकता प्रायः एकै किसिमका हुन्छन् । तर, अहिलेको अवस्था केही फरक भएकाले बजेटले ती अवस्थालाई पनि थप सम्बोधन गनुुपर्ने भएको हो । भुुकम्प र नाकाबन्दीले सृर्जना भएको असहज परि स्थिति र त्यसबाट उब्जेका समस्या समाधानका योजनाहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । त्यसबाहेक यो बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भारत सरकारले आगामी दुई वर्षमा त्यहाँका किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य ल्याएको छ । त्यसै अनुरूप बृहत रूपमा सार्वजनिक खर्च वृिद्ध गर्न र किसानलाई विभिन्न छुुट तथा सुविधा दिने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारले पनि भारतको बजेटबाट पाठ सिकेर , कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिले पनि नेपालका करि ब ६६ प्रतिशत नागरिक पूर्ण रूपमा कृषिमा आबद्ध छन् । तर, पनि नेपालमा उत्पादन भएको खाद्यान्न नेपालीलाई नै अपुग छ ।यस्तो अवस्थामा बजेटले कृषि उत्पादकत्व बढाउने, युवालाई कृषिमा लाग्न प्रो त्साहन गर्ने लगायत योजनाल्याउनुपर्छ । व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक खेतीमा जोड दिनुपर्छ ।
घर घडेरीको व्यवसाय बढे सँगै पछिल्ला वर्षहरूमा उब्जाउ जमिन घट्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा परेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ जग्गा प्राप्ति ऐन बनाई सामूहिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यस्तै , बजेटले पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा पनि
जोड दिनुपर्छ । अपेक्षित रूपमा पूूँजीगत खर्च हुन नसक्नु नेपालको पुरानै रोग हो । बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि विशेष लक्ष्य
लिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको विद्यमान कार्यसंरचना नै परिमार्जन गर्नुपर्छ, जसबाट सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढोस् र विकास निर्माणले तीव्रता पाओस् ।
हरेक बजटेमा कृषि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर , पनि अपेक्षित रूपमा उत्पादकत्व बढ्न सकेन । यसको प्रमुख कारण के होला ?
पूर्ण रूपमा नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै नेपालको प्रमुख समस्या हो । राम्रा र लोकप्रिय नीतिहरू बनाइन्छन् । तर , तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । अघिल्ला बजेटमा कृषि उपजमा कर छुट, बिमा शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । तर , अहिले सम्म पनि सबैको
पहुँचमा त्यो सुविधा पुग्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि भूकम्पपछि उद्योग व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको सुविधालाई लिन सकिन्छ । उक्त नीति ल्याएको करिब एक वर्ष पुगिसक्दा पनि धेरै को पहुँचमा सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
कानुनी रूपमा नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ । नयाँ संविधानपछिको पहिलो बजेट भएकाले संघीय संरचनालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
नेपाल व्यावहारिक रूपमा संघीय संरचनामा गइसकेको छैन । पूर्णरूपमा संघीय संरचनामाजा नका लागि धेरै गृहकार्य बाँकी छ । तर पनि आगामी बजेटले संघीय संरचनालाई बिर्सनु हँुदैन । संविधानअनुसार केन्द्र र प्रदेश छुट्याइएको छ । तर तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार बारेको विवाद अझै टुंगिएको छैन । त्यसै ले आगामी बजेट संघीय संरचनाअनुसारै बनाउनुभन्दा पनि विकास क्षेत्रहरूमा बजेटको बाँडफाँट उचित रूपमा गरिनुपर्छ, ताकि भोलि मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा पनि त्यसै अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न सकियोस् । अहिले छुट्याइएका प्रदशहरू सबैको आम्दानी समान छैन । धेरै प्रदेशलाई केन्द्रको भर पर्नुुपर्ने अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा अहिल्यै संघीय संरचनाको बजेट उचित हुँदैन । ढिलो चाँडो मुुलुुमले सघंीय सरंचनाको बजेट ल्याउनुनै पर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले अहिले देखिनै तयारी गर्नुपर्छ । सबै भन्दा पहिले कहिले सम्म पूर्ण रूपमा संघीय संर चनामा जाने हो , त्यसको निश्चित खाका बनाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा हरेक वर्षको बजेटमा योेजना विनियोजन गर्दै जानपुर्छ । अहिले पुनर्निर्माणका लागि ५ वर्षको समयावधि दिइएको छ । त्यस्तै , संघीयताका लागि पनि समयावधि तोकेर चरणबद्ध रूपमा अघि बढनुपर्छ ।
केही दिनअघि मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसबारे तपाईंको टिप्पणी ?
नीति तथा कार्यक्रममा चरणबद्ध रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाने र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्दा
नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू उचित छन् । यसमा अर्थतन्त्रका धेरै पक्षहरू समावेश गरिएका छन् तर व्यावहारिकतामा सस्तो लोकप्रियता
खोजे जस्तो देखिन्छ । यति धेरै पक्ष समावेश गरिएको छ कि जुन प्राप्तिका लागि धेरै समय लाग्छ । यसका आधारमा यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ‘ फेससेभिङ’ का लागि ल्याइएको गन्तव्यबिनाको नीति तथा कार्यक्रम हो । नेपालमा निकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम बन्छन् । तर , तिनको प्रभावकारी र्यान्वयन हुन सक्दैन । उक्त कारण अहिले हाम्रो आवश्यकता राम्राभन्दा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने , सबैको पहुँच पुग्ने , लक्षित वर्गले समान रूपमा लाभ लिन सक्ने किसिमका यो जना बनाउनु हो । यसका आधार मा नीति तथा कार्यक्रममा सस्तो लोकप्रियताकालागि मात्र कार्यक्रम आएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आएकाले कार्यान्वयन पक्ष जटिल भन्नुभयो । यसलाई थप स्पष्ट बनाइदिनुस् न ?
नीति तथा कार्यक्रमले धेरै पक्ष समेटेको छ । उदाहरणका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने र सबै नेपालीको पहुँचमा बंैक खाता
पु¥याउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यी दुवै कार्यक्रम मुलुकका लागि आवश्यक र हितकारी छन् ।तर तिनको कार्यान्वयन निकै जटिल छ । यसकारण
यिनको कार्यान्वयन पक्षका बारे मा सरकारले विचार पु¥याउनुपथ्र्यो । एक–डेढ वर्षको अवधिमा पनि भूकम्प पीडितसमक्ष घोषित सुविधा पु¥याउन नसक्ने सरकार ले हावादारी रूपमा कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन ।
नीति तथा कार्यक्रमका संकेतका आधारमा आगामी बजेट विस्तारकारी हुने अनुमान गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
आगामी बजेट विस्तारकारी हुने निश्चित छ । सरकारले नचाहेर पनि विस्तारकारी बजेट ल्याउनपुर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा घाटाबजेटको आकार बढ्न सक्छ । भूकम्पको क्षति र नाकाबन्दीको असर सम्बोधनका लागि पनि सरकारले विस्तारकारी बजटे ल्याउनुुपर्ने बाध्यता परेको हो । त्यसैले सरकारले मुलुकको विद्यमान अवस्था र आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्था नै जटिल छ । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पूर्वसमझदारी बनाउनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि लहरूबीचको आपसी समन्वयबिना आउने यो जना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । उक्त कार ण आगामी बजे टमा विशे ष किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
जथाभावी रूपमा बजेट खर्चिंदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
बजेट निश्चित समयावधिका लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । त्यसै ले आम्दानी र खर्चका कुरा त आइहाल्छन् । तर , सर कारले खर्चको निश्चित संरचना बनाउनुपर्छ । अहिले बजार मा उच्च अंकको मूल्यवृद्धि छ । यस्तो अवस्थामा जथाभावी रूपमा थप खर्च गर्दा मूल्यवृद्धि झन् बढ्न सक्छ । त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
नियमित कार्यक्रमसँगै पुनर्निर्माणलाई बजेटले कसरी समेट्नुपर्ला ?
यो असामान्य अवस्था हो । यसकारण सरकारले बजेट माफर्त धेरै दायित्व लिनपुर्नेछ । यो विशेष अवस्था भएकाले त्यसको सम्बोधन पनि त्यही रूपमा गरिनुपर्छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका पूर्वाधार निर्माणको काम निकै जटिल छ । त्यसका लागि एकै पटक ठूलो मात्रामा पुँजी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यसको सम्बोधन बजेटमार्फत हुनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि लागत यसअघि अनुमान गरिएभन्दा थप २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने भएको छ । त्यसलाई पनि बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ । यसकारण यो काम कुनै निश्चित राजनीतिक दलले गर्न सक्दैन । त्यसैले कुन दलको नीति तथा
कार्यक्रमभन्दा पनि सबैको साझा एजेन्डा बनाई अघि बढ्नुपर्छ ।
बढ्दो बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम आउनुपर्ला ?
बेरोजगारी र उच्च मूल्यवृद्धि नै अहिले मुलुकका प्रमुख समस्या हुन्, जुन समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि रोजगारीका अवसर हरू बढाउनुपर्छ ।त्यसका लागि नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत धेरैलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले भूमिसुधार ऐनलाई परिमार्जन गरि भूमिसम्बन्धी नयाँ नियम बनाएर व्यावसायिक र सामूहिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सरकारको भन्दा पनि राष्ट्रबैकको दायित्व हो । तर , आपूिर्तमा भएको व्यवधान र संरचनात्मक कारणले अहिले मूल्यवृद्धि आकासिएको हो । यो अवस्थालाई ‘हाइपरइन्फ्लेसन’ (उच्च मूल्यवृद्धि) भन्न सकिन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रबैंक एक्लैले मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यसैले बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यो अवस्था नियन्त्रणका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउँदै जानुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी कार्यसंरचना प्रणालीमै परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारी अंगहरूबीचमा आपसी समझदारी बढाउनुपर्छ । साभारः कान्तिपुर