चैत २९, काठमाडौं– प्रमुख दलहरुवीच संसदको पुरानै नियमावलीमा रहेको प्राबधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ।
नयाँ नियमावली तत्काल बन्ने अबस्था नभएकाले भइरहेकै नियमावली टेकेर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा दलहरुबीच सहमति खोज्न छलफल सुरु भएको हो।
उक्त नियमावलीमा सिफारिस भएका नमलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले ३५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, उक्त अबधिभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने या स्वतः सिफारिस भएको मानिने व्यवस्था छ।
न्याय परिषदले गत फागुन १८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि ११ जनाको नाम चयन गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसदमा पठाएको थियो। तर संसदमा सुनुवाइ समितिकै गठनबारे प्रमुख दलहरुबीच कुरा नमिली नियमावली बन्न नसक्दा उक्त सिफारिस अड्किएको छ।
यसअघि हिजो संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। (कान्तिपुर दैनिकबाट)