–चन्द्रकिशोर
काठमाडौं –सीमान्त सहर वीरगन्ज केही महिनायता चर्चामा छ । अहिलेको चर्चा मधेस आन्दोलनको क्रममा ‘नाका धर्ना’ कार्यक्रम यहींको नाका केन्द्रित हुनुले हो । आन्दोलनसँग वीरगन्जको पुरानो साइनो छ । विसं २००७ सालदेखि नै जनताको तहमा भएका आन्दोलनहरूको क्रममा वीरगन्जको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालको इतिहासमा वर्णित ‘नेपालको प्रवेशद्वार’को परिचय खासगरी सन् १९२७ मा रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म रेलमार्ग खुलेपछि सुरु भएको हो । इतिहासमा पाएको त्यो ‘पदवी’लाई आज पनि वीरगन्जले कतिपय राष्ट्रिय विमर्शहरूको हकमा निरन्तरता दिएर जोगाएको छ ।
यतिखेर यो आर्थिक सहरको भुइँ सतहमा दुई भिन्न मनोविज्ञान देखापरेको छ । त्यही मनोविज्ञानको जगमा राष्ट्रिय समसामयिक राजनीतिको मानस पनि विभाजित भएको पाइन्छ । एउटा मनोविज्ञान हो, वीरगन्जले लामो मधेस आन्दोलन गर्यो, सो क्रममा आफू निकै प्रभावित पनि बन्यो, पछाडि पर्यो । तर आज पनि राज्यले यसलाई समुचित अभिनन्दन गर्न सकिरहेको छैन ।
यही सोच राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा कित्ताभित्र छ कि आन्दोलन नेपाली जनताको थियो, यही माटोमा त्यसको जरा थियो र जनता सडकमा ओर्लिएपछि राज्य त्यसको सम्बोधनमा संवेदनशील हुनुपर्छ । विभेद विरुद्धको संघर्ष मुलुकको जुनसुकै हिस्सामा भए पनि त्यो लोकपक्षीय संघर्षको हकमा साझा विरासत हो । त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नु र बुझाउनुपर्छ । दोस्रो बुझाइको विस्तार यो सहरमा के छ भने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धताले गर्दा कतै राज्यले यो सहरलाई दण्डित गर्ने नियत राखेको त छैन रु
बीसको दशकमा जनकपुरमा राजा महेन्द्रप्रति बम प्रहार गरिँदा जनकपुरलाई उपेक्षामा राखियो । त्यसैगरी सप्तरीमा तत्कालीन सत्ताविरुद्ध फरक स्वर प्रकट हुँदा राजविराजलाई मूलधारबाट बञ्चित गराइयो । एउटा सांस्कृतिक सहर जनकपुर आज पनि उँभो लाग्नसकेको छैन । नेपालमा पहिलोपटक योजनाबद्ध तरिकाले बसाइएको राजविराज आफैंभित्र हराउँदै गइरहेको छ । अब पालो वीरगन्जको हो कि रु भन्ने व्यापक त्रास वीरगन्जेली एउटा जमातमा छ ।
यो त्रास त्यसै फैलिँदै गएको होइन । यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई एक—एक गरी राज्यका प्रतिनिधिहरूले ‘तपार्इंहरूले आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो, अब भोग्नुस्’ भनेर यन्त्रणा दिने गरेका छन् । वीरगन्जको समानान्तरमा ठोरी नाकालाई प्रबद्र्धन गर्ने घुर्की दिइँदैछ । त्यसैगरी वीरगन्जले मुख्य नाकाको रूपमा पाएको अवसरलाई अन्यत्र पनि वितरित गर्दै जाने धारणा बाहिरिँदैछन् ।
वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा अपेक्षित विद्युतको आपूर्ति नगरिनु, सुख्खा बन्दरगाह पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउनु वा एकीकृत भन्सार परियोजनाको नेपालतर्फको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्नुले थप त्रासलाई बल दिएको छ । वीरगन्जको भुइँ सतहमा देखिएको यो मनोविज्ञान राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिएको छ । त्यो कसरी भने मधेसलाई कि उपेक्षा गर्ने, कि शक्ति प्रयोग गरेर त्यहाँको सामुदायिक उभारलाई विभक्त गर्ने । अहिले विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनसँग जोडिएका कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न निहुँमा धरपकड गर्ने काम चालु छ ।
वीरगन्जकै इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आन्दोलनले गर्दा यसरी पहिलोपटक लामो समय यो सहर ठप्प भएको होइन । २००७ साल कात्तिक महिना गोबद्र्धन पूजाको दिन राणाशाही विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यही वीरगन्जबाट जनक्रान्ति सुरु भयो । स्थानीय व्यापारीहरूले तत्कालीन समयमा पनि सो क्रान्तिलाई उत्साहका साथ सक्दो सहयोग गरेका थिए । तर २००८ साल यहाँका व्यापारीहरूका लागि बडो कठिनाइ र संघर्षको वर्ष रह्यो ।
तत्कालीन सरकारको अदूरदर्शिताले गर्दा वीरगन्जको कपडाका व्यापारिक पसलहरू ६ महिनासम्म बन्द रहे । क्लथ मर्चेन्ट एसोसियसन ९वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको पुरानो रूप० ले लामो संघर्ष गर्नुपर्यो र अन्त्यमा यहींका अग्ला कांग्रेसी नेता सुवर्णशमशेरको सक्रियतामा विवादको छिनोफानो भएको थियो । यतिखेर पनि उद्योगीहरूको संगठनले मधेस आन्दोलनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए ।
स्वयं उनीहरू पनि सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई आफ्नो अस्मितासँग जोडे । आज सरकारी निकायले ‘तिमीहरूले गलत बाटो रोज्यौ’ भनेर अनेकन दबाबका उपक्रमहरू गरिराखेका छन् । यसरी सुनियोजित दण्डित गर्ने राज्यको मनसुवाको पर्दाफास भएको छ । वीरगन्जको मानसमा देखापरेको दुईवटा दृष्टिलाई बेलैमा निफन्ने काम भएन भने यसले चरमपन्थी सोचलाई मलजल दिन्छ ।
वीरगन्ज जहिले पनि सरकार वा दलका निम्ति स्रोत जुटाउने साधनमात्रै भयो । सरकार भनिराख्दा यो प्रस्ट्याउन आवश्यक छ, तिनका संयन्त्रका निम्ति वीरगन्ज पैसा कमाउने मौजा रह्यो । दल वा तिनका नेता विशेषका लागि कोष निर्माण गर्न पायक स्थान यो सहर नै छ । यहाँबाट दोहन गर्ने तर यो सहरको सम्भावनालाई संयोजित गर्ने इमानदार प्रयत्न देखिएन । त्यस अर्थमा पनि वीरगन्जलाई आफ्नो नियतिप्रति आफैं संघर्ष गर्नुपरेको आम बुझाइ छ । सन्दर्भ वीरगन्जको भए पनि अहिले तराईका दक्षिणी क्षेत्रका स्थापित सहर र बजारहरूको लोकमानस यिनै चिन्तामा पिरोलिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन, मधेसलाई जोड्न, कानुन व्यवस्था कायम राख्न, स्थानीय त्रासलाई आसमा अनुवाद गर्न र दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन संसद, सरकार र प्रतिपक्ष लगायत सबैको आजको राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ । मधेसको सवालमा नेपाली कांग्रेस ‘मणि हराएको नाग’जस्तै भएको छ । सयकडौं वर्ष राज्यसत्ताबाट असम्पृक्त मधेसीको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ । तिनीहरू राज्यबाट ठोस पहलको अपेक्षा गरेका छन्, त्यो बेगर यिनका मानस तुष्ट हुँदैनन् ।
मुख्य दलहरूको क्रियाकलापले गर्दा मधेसी आन्दोलन पटक–पटक आकार लिँदै गएको हो । कतिपयले मधेसी आन्दोलनलाई राजनीति विरोधी भावनाको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार राजनीति विरोधी भावना यात जनवितृष्णाको रूपमा प्रकट हुन्छ वा आन्दोलन र हिंसाको रूपमा । आन्दोलन र वितृष्णा दुवै प्रक्रिया राजनीतिप्रति असन्तुष्ट जनताका फरक खालका अभिव्यक्ति हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको सुधार नगरिकन नेपालको राजनीतिमा सुधार गर्न सकिन्न । राजनीति नसुध्रेसम्म मधेसमा यस प्रकारको जनपरकम्पहरू दोहोरिरहन्छ ।
तेह्रौं महाधिवेशनसँगै नेपाली कांग्रेसमा प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व गरिरहेको व्यक्ति र गुटको निजी स्वार्थलाई लिएर, समूह र समुदायहरूको अनेकन दबाबकारी भूमिकालाई लिएर र त्यसले दलभित्रको सांगठनिक र नीतिगत फाटो उजागर भएका छन् । शेरबहादुर देउवाको उदय भएपछि यस्ता क्रियाकलाप निस्तेज तुल्याउन, राष्ट्रिय चिन्ता हटाउन र सैद्धान्तिक—वैचारिक रूपले आफ्ना दललाई प्रस्ट देखाउन उनको भूमिकाको खोजी अब भएको छ ।
विसं २००९ सालको जनकपुरको पाँचौं महाधिवेशनपछि मात्र कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा मधेसी प्रतिनिधित्वले ठाउँ पायो । त्यसबखत बीपी कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए र उनको नेतृत्वमा बनेको १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा पहिलोपटक रामनारायण मिश्र ९महोत्तरी०, परशुनारायण चौधरी ९दाङ० र राधाकृष्ण थारु ९बर्दिया० सदस्य भएका थिए । परशुनारायण चौधरीलाई त ०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था पक्षलाई जिताउने कार्यदिशाका क्रममा बीपीले बहुदलीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावितसमेत गरेका थिए ।
बीपीकै शब्दमा, ‘मैले धेरै सोचेँ, तराईमा हाम्रो विजय भएन भने हाम्रो अरू विजय सार्थक हुने छैन, तराईका जनतालाई किन जिताउने रु त्यसको औचित्य मैले दिनुपथ्र्यो, औचित्यका पात्र बनाएर हामीबाट परशुनारायणलाई अगाडि सारिएको हो ।’ उसो त तिनै परशुनारायण कालान्तरमा पञ्चायत प्रवेश गरे ।
लोकतान्त्रिक युगमा मधेसको महत्त्व र योगदान झनै बढेको छ । मधेसमा राजनीतिक स्थिरता नभइन्जेलसम्म राष्ट्रिय राजनीति पनि सही बाटो समात्न सक्दैन । दलभित्र देउवाको सफलताको मुख्य कारण मधेसबाट सर्वाधिक मत पाउनु हो । देउवाले यो कुरा बिर्सन मिल्दैन । स्वयं आफ्नो नेतृत्वप्रतिको सहयोग, मधेसलाई कांग्रेससँग जोड्ने र कांग्रेसलाई बलियो बनाउने चाहना र राष्ट्रिय एजेन्डालाई सहयोग पुर्याउनसमेत उनले मधेसका सवालमा प्रस्ट भएर अगाडि बढ्नैपर्छ । त्यो भनेको दुईवटा पाटो हो, एउटा संघर्षरत मधेसी दलहरूले उठाएका सवालहरूको सम्बोधनमा सहजीकरण, त्यसैसँग जोडिएर मधेस आन्दोलनले गर्दा दिइनुपर्ने राहत र विकासका प्याकेजका लागि सरकारमाथि दबाब हो ।
दोस्रो स्वयं दलभित्र बञ्चितीमा परेका समूहहरूबाट सम्मानजनक स्थानहरूमा मनोनयन गर्नु हो । कांग्रेस भित्रका आम मतदाताले मतदान गरेर कांग्रेसभित्र एक प्रकारको सांगठनिक संरचना खडा गरे । प्रदेश नं २ मधेस प्रदेश हो, तर त्यस क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्यमा गैरमधेसीहरू जितेर आएका छन् । ती जित्ने नेताद्वय रमेश रिजाल र आनन्द ढुंगाना तुलनात्मक रूपमा मधेसमैत्री नेतृत्व मानिन्छन् । अब पालो देउवाको छ । उनले चाहे भने मधेसका स्थापित नेतृत्वहरूलाई दलभित्र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्छन् । आखिर उनलाई पनि कुनै बखत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसैगरी खुड्किला उपलब्ध गराएका थिए ।
मधेसका नवोदित नेतृत्वलाई चम्किने मौका दिनु पनि उनको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । कांग्रेस संगठनमा देउवाले आफ्नो विश्वासिलो, विद्यार्थी नेतृत्वबाट उदाएका, सैद्धान्तिक निष्ठाप्रति मुखर, सरकार र संगठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइसकेका तथा प्रसिद्ध नेता महेन्द्रनारायण निधिका उत्तराधिकारी विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापतिमा रोजेर एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सक्छन् । पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमै मधेसबाट केही मुखर युवा नेतृत्वहरू देखापरेका छन् । तिनीहरूलाई काम गर्ने मौका दिइयो भने मधेसमा नेतृत्वको रिक्तता हुँदैन । यसरी मधेसको महत्त्व र योगदान कांग्रेसभित्र पनि स्थापित र मूल्यांकित हुँदै जाने बाटो खुल्छ । साभारः कान्तिपुर